कराड जनता बँकेवर निर्बंध कायम कायम
कराड - कराड जनता सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लागू केलेले निर्बंध कायम ठेवले असून यात येत्या जून महिन्यापर्यंत आणखी तीन महिन्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे हवालदील झालेल्या ठेवीदारांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
एनपीए वाढल्याने कराड जनता बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने 7 नोव्हेंबर 2017 रोजी बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातले होते. तेव्हापासून बँकेचे व्यवहार ठप्प होते. या निर्णयाने सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती. हे निर्बंध सहा महिन्यांसाठी होते. तेव्हापासून प्रत्येक सहा महिन्याला बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन या निर्बंधांची मुदत वाढवण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत 9 मार्च 2020 अखेर निर्बंधांची मुदत होती. ही मुदत संपत असल्याने बँकेचे महाप्रबंधक योगेश दयाल यांनी मंगळवारी 9 रोजी बँकेवरील निर्बंध आणखी तीन महिने वाढवत 9 जूनपर्यंत कायम राहतील, असे निर्देश दिले आहेत. याची प्रत बँकेसही देण्यात आली आहे.
बँकेवर निर्बंध येऊन जवळजवळ अडीच वर्षांचा काळ उलटला तरी अद्याप बँक एनपीएमधून बाहेर आलेली नाही. बँकेने दिलेल्या मोठय़ा कर्जांची वसुली ही सर्वात मोठी अडचण आहे. दरम्यानच्या काळात बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकांनीही वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. मात्र वसुली अजूनही पूर्वपदावर आलेली दिसत नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आणखी तीन महिन्यांनी निर्बंधांची मुदत वाढवली आहे. तर गेली अडीच वर्षे ठेवी मिळत नसल्याने ठेवीदार हवालदील झाले आहेत. कराड तालुक्यातील काले येथील ठेवीदारांनी उठाव करत ठेवी परत देण्यासाठी शासनाने तसेच रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
