कराड नगरपालिकेमध्ये यशवंत विकास आघाडीला बहुमत असून नगराध्यक्षपद भाजपाकडे असल्यामुळे अनेक विकास कामांचा खोळंबा होत आहे.कराड शहराला एक ऐतिहासिक परंपरा आहे. विकास कामे करताना गट-तट बाजूला ठेवून नगरपालिकेचा कारभार करण्याची प्रथा आहे. नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रत्येक विषय हा एकमताने मंजूर होण्याची इतिहास आहे. सर्व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन कारभार करताना शहर विकासाच्या दृष्टीने केले जाणारे ठराव हे एकमताने मंजूर केले जात होते. ही प्रथा व परंपरा 40 वर्षे नगराध्यक्षपद भूषवणारे स्वर्गीय पी. डी. पाटील यांनी सुरू केली आहे. दरम्यान गतकाळात झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीवेळी थेट नगराध्यक्ष निवडीमुळे भाजपाला नगराध्यक्षपद मिळाले तर यशवंत विकास आघाडी बहुमतात आली. दरम्यान नगराध्यक्ष व यशवंत विकास आघाडी यांचे राजकीय विचार व राजकीय नेतृत्व वेगवेगळे असल्यामुळे अनेक वेळेला राजकीय पेच निर्माण झालेला आहे.
यशवंत विकास आघाडीकडे बहुमत, भाजपचा नगराध्यक्ष आणि लोकशाही आघाडी विरोधात असे सध्या कराड नगरपालिकेचे राजकीय सूत्र आहे. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या सभापती निवडीवेळी पीठासन अधिकारी रवी पवार यांनी लोकशाही आघाडीचे गटनेते सौरभ पाटील यांना स्थायी समितीचे सदस्यत्व ग्राह्य मानले आहे. यामुळे भाजपच्या नगरसेवकांनी बराच गोंधळ घातला. निवडणुकीनंतर नोंदणीकृत गटाची संख्या ग्राह्य धरली जाते. या संख्येनुसार यशवंत विकास आघाडीकडे सोळा, लोकशाही आघाडीकडे सहा व भाजपाकडे पाच सदस्य संख्या असल्यामुळे सौरभ पाटील यांना स्थायी समितीचे सदस्यत्व मिळाले. गतकाळात झालेल्या स्वीकृत नगरसेवक व सभापतीच्या निवडीवेळी नगराध्यक्ष पीठासन अधिकारी होत्या.यामुळे स्वीकृत नगरसेवक भाजपला मिळाले. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या सभापती निवडीवेळी प्रशासकीय पीठासन अधिकारी रवी पवार होते. त्यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे यापुढे आता स्वीकृत नगरसेवक लोकशाही आघाडीचा होईल. यासाठी लोकशाही आघाडीचा स्वीकृत नगरसेवक असावा असा प्रयत्न करीत आहे.
दरम्यान नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांची निवड निवडून आलेल्या नगरसेवकांनीच करावी असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. यामुळे ज्या नगरपरिषद, नगरपंचायतीची मुदत संपेल तिथे आणि ज्या ठिकाणी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल, त्या ठिकाणी आता थेट नगराध्यक्ष निवडणूक होणार नाही. या निर्णयाचे स्वागत नगरसेवकांनी केले आहे.नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांची निवड करण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने घेतलेला निर्णय हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.कराड नगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर हा निर्णय म्हणजे निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांचा सन्मान करण्यासारखा आहे अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
सातारा जिल्ह्यात ९ नगरपरिषद व ७ नगरपंचायती आहेत. या सर्व ठिकाणी भविष्यकाळात नगराध्यक्षांची निवड नवनिर्वाचित नगरसेवक करणार असल्यामुळे नगरसेवकांनी आनंद व्यक्त करतानाच बहुसदस्य प्रभागपद्धती ऐवजी एक सदस्य प्रभाग करण्याचा निर्णय यापूर्वीच महाविकास आघाडीने घेतलेला आहे. सातारा जिल्हा हा राजकीयदृष्ट्या जागृत जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. यामुळे लोकशाही पद्धतीने लोकसंमतीने निवडल्या जाणाऱ्या नगरसेवकांनीच नगराध्यक्ष निवडावा आणि बहुसदस्यीय प्रभागाऐवजी एक सदस्य प्रभागातून सक्षम आणि समाजहित रक्षक उमेदवार निवडून येतील.महाविकास आघाडी सरकार जनसामान्य व नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या विचारांना प्राधान्य देत असल्याची लोकभावना निर्माण झाली आहेत.थेट नगराध्यक्ष निवडीमुळे कराडमध्ये दुसऱ्यांदा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. यापूर्वी थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शारदा जाधव या निवडून आल्या होत्या तर विरोधात लोकशाही आघाडीचे बहुमत होते. सध्या अशीच परिस्थिती आहे. भाजपचा नगराध्यक्ष निवडून आला तर त्यांच्या विरोधातील यशवंत विकास आघाडीला बहुमत मिळालेले आहे.
थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडणूक होत असल्याने सातारा जिल्ह्यातील बहुतांश नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष एका गटाचा, आघाडीचा किंवा पक्षाचा तर सत्ता दुसऱ्या गटाची, आघाडीची, पक्षाचा असा खेळ होत असल्याने अनेकदा विकास कामे होत नव्हती असा नगरपालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचा अनुभव आहे. महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करताना अनेक नगरसेवकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये विकास करताना नगराध्यक्ष व सत्ताधारी गट परस्पर विरोधी असल्यामुळे विकासाला खीळ बसते, हे कराड नगरपालिकेच्या सध्य परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे. बहुसंख्येने ज्या गटाचे नगरसेवक निवडून येतील, त्याच गटाचा नगराध्यक्ष होणे आवश्यक आहे. मात्र थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीमुळे हे होत नव्हते.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते होती. यामुळे अनेक नगरसेवकांना नगराध्यक्ष निवडीपासून दूर ठेवण्यात आले होते. आता थेट जनतेतून नगराध्यक्षांची निवड होणार नाही. राज्यातील नगरपालीकेमध्ये ज्या गटाला, आघाडीला किंवा राजकीय पक्षाला बहुमत असेल त्यांच्याच गटाचा नगराध्यक्ष होणार आहे. दरम्यान याबाबतचा अंतिम मसुदा तयार झाल्यानंतर त्याला संमती देऊन अध्यादेश पारित होईल. यामुळे थेट नागरिकांच्यातून नगराध्यक्ष निवडला जाणारी प्रक्रिया थांबून नवनिर्वाचित नगरसेवकच नगराध्यक्षांची निवड करतील.
नगरपालीका राजकारण आणि विकासासाठी नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर बहुप्रभाग सदस्यऐवजी एक सदस्य प्रभाग हे दोन्ही निर्णय योग्य असून जो उमेदवार सक्षम व मतदारांच्या पसंतीचा असेल तोच निवडून येईल आणि नवनिर्वाचित सर्व नगरसेवकांच्या संमतीने नगराध्यक्ष निवडला जाईल याचे स्वागतच करीत आहोत अशी प्रतिक्रिया कराड नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
