शासकीय योजनाचे आमिष दाखवून सोशल मीडियावर होतेय फसवणूक


शासकीय योजनाचे आमिष दाखवून सोशल मीडियावर होतेय फसवणूक


कराड - सोशल मीडियाच्या वापर करून फसवणुकीचा नवीन फंडा सुरू झाला आहे. सायबर क्राईम सेलद्वारे फसवणुकीच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवून गगनगिरी करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. दरम्यान सोशल मीडियाचा वापर करून शासकीय योजनांचा फायदा मिळवून देतो असे भासवून नवीन योजनांच्या नावाखाली माहिती प्रसारित करून लोकांना भुलवण्याचा धंदा केला जात आहे.


बेटी बचाव योजनेतून मुलींच्या नावावर दोन लाख रूपये तर सोलर योजनेंतर्गत घरात सोलर पॅनेलद्वारे वीज वापर, अशा योजनेसाठी सोशल मीडियावर माहिती पाठवून ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करायला सांगितले जात आहे. बोगसगिरीचा हा प्रकार उघडकीस आला असून शासनाकडून अशा कोणत्याही योजना सुरू करण्यात आल्या नसल्याचा दावा अधिकार्‍यांकडून केला जात आहे. आधारकार्डसह अन्य व्यक्तिगत माहिती मिळवण्यासाठी काही महाठक कार्यरत आहेत.


अलिकडे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फसवणुकीचे अनेक ठिकाणी प्रकार घडल्याच्या घटना दिसून येतात. सायबर क्राईम सेलकडून अशा बोगस घटना घडू नयेत. यासाठी नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यवाही केली जात आहे. मात्र, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नवीन योजनांचा बागुलबुवा उभा केला जात आहे. कमी वेळात, कमी श्रमात अधिकचा आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या दृष्टीने असे फसवणुकीचे प्रकार सर्रासपणे घडत आहेत.


बेटी बचाव योजनेच्या नावाखाली मुलीच्या नावे दोन लाख रुपये जमा होतील, असे सांगून नागरिकांना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावे असे सांगितले जाते. यानंतर बँक पासबुक, आधार कार्ड व अन्य दस्त ऐवज पोस्टानेही पाठवण्यासाठी सांगण्यात येते. यामुळे अनेक लोकांची माहितीही संकलित करून घेतात. त्याद्वारे संबंधित लोक त्या नागरिकांच्या आधार कार्डचा वापर करून अन्य काही कारनामे करणार तर नाहीत ना? याचीही शंका आता उपस्थित होत आहे त्याचबरोबर अलीकडे सोलर पॅनल योजनेच्या नावाखाली सोशल मीडियावर प्रचार केला जात आहे. या योजनेंतर्गत तुमच्या घरात सोलर पॅनलद्वारे वीज वापरता येऊ शकते, त्यासाठी तुमची बँक डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर व अन्य माहिती ऑनलाईन भरण्यास सांगून नागरिकांची फसवणूक करण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. ग्रामीण भागातील लोक यावर विश्‍वास ठेवून व्यक्तिगत माहिती संबंधितांना देत आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावरील माहिती वाचून नागरिकांनी खात्री करूनच पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्‍त केले जात आहे.


Popular posts
कर्तव्यदक्ष मुख्याधिकारी कोणाला नको आहेत ! मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांना हटविण्याचा प्रयत्न सुरू
Image
हणबरवाडी - धनगरवाडी योजनेचा पहिला टप्पा मार्च - २०२१ पर्यंत कार्यान्वित होणार...किवळ व खोडजाईवाडीचा प्रस्ताव द्यावा
Image
अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग
Image
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 1 हजार 306 कोटी निधी वितरीत करण्यास मान्यता..सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची माहिती
Image
"काँग्रेस"ला गतवैभव प्राप्तसाठी पृथ्वीराजबाबा - विलासकाका यांच्यात सकारात्मक चर्चा : राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील
Image