पुढील वर्ष कौटुंबिक न्यायालयीन वाद (कलह)निवारण वर्ष म्हणून राबवणार - कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी
मुंबई : अलीकडच्या काळामध्ये कौटुंबिक कलहाच्या वाद प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. अशा वादामध्ये संपूर्ण कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या मानसिक स्वास्थावर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे असे कौटुंबिक वाद सामोपचाराने लवकरात लवकर मिटविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची गरज आहे. त्याकरिता एप्रिल 2020 ते मार्च 2020 हे वर्ष कौटुंबिक न्यायालयीन वाद (कलह) निवारण वर्ष म्हणून राबविण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व मुख्य मध्यस्थी केंद्र, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय राज्यस्तरीय मध्यस्थी व विधी सेवा परिषद ही महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, मुंबई येथे नुकतीच झाली. या परिषदेचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या हस्ते झाले. या परिषदेला न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद, न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे, न्यायमूर्ती के.के.तातेड, न्यायमूर्ती आर.डी.धानुका, न्यायमूर्ती एस.बी.शुक्रे, न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आदी उपस्थित होते.
मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी म्हणाले की, अनुभवांची देवाण-घेवाण करुन विचारमंथन करण्यासाठी व वैचारिक समृद्धीसाठी अशा परिषदा भरविणे ही काळाजी गरज आहे. मध्यस्थी प्रक्रिया हा एक महत्वाचा घटक असून वकील, न्यायाधीश व मध्यस्थ हे लोकशाहीचा महत्वाचा स्तंभ आहे. आपल्या देशातील लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आपण सर्वांनी मध्यस्थी चळवळ जोमाने पुढे नेली पाहिजे.
महाराष्ट्र राज्यातील महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांची वाढलेली संख्या हे महिला सबलीकरणाचे उत्तम उदाहरण असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
