महाराष्ट्राशी गद्दारी...हिसाब चुकता होईल


महाराष्ट्राशी गद्दारी...हिसाब चुकता होईल


संपूर्ण देश एकदिलाने कोरोनाशी लढा देत आहे. या लढ्यांमध्ये कोणतेही राजकारण होत नाही. देशांमध्ये अनेक राजकीय पक्ष आहेत. कोरोनाविरुद्ध लढ्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीने केलेले राजकारण अतिशय गलिच्छ व खालच्या पातळीवरचे म्हणावे लागेल. कारण महाराष्ट्रात रहायचेआणि दिल्लीवर प्रेम करायचे. ही अजब कृती फक्त महाराष्ट्रातला भारतीय जनता पार्टीच करू शकतो. ज्या राज्यात आपण राहतो, त्या राज्यातल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी "मुख्यमंत्री सहायता निधी" उपलब्ध आहे. त्याला निधी देणे अपेक्षित असताना "पीएम" फंडासाठी निधी द्यावा असे भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक नेत्यांनी जाहीर केले आहे. 


विशेषता अनेकांनी निधी राज्य शासनाकडे न देता केंद्र शासनाला दिला आहे. वास्तविक केंद्र शासनाला निधी देण्यासाठी कोणाची काही अडचण अथवा हरकत ही नाही. राज्य शासनाला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत करणे अत्यावश्यक असताना केवळ पीएम फंडासाठी निधी देणे हे कृत्य म्हणजे महाराष्ट्रातल्या मराठी मातीशी केलेली गद्दारी आहे. पीएम फंडाला भारतीय जनता पार्टी निधी का देत आहे. आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी निधी का दिला जात नाही. याचे सरळ, साधे, सोपे उत्तर म्हणजे केंद्रांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. राज्यांमध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. यामुळे असा दुजाभाव भारतीय जनता पार्टीकडून केला जात आहे.


"रहायला महाराष्ट्र पाहिजे , खायला महाराष्ट्र पाहिजे, मतं मागायला महाराष्ट्र पाहिजे, निवडणुका लढायला महाराष्ट्र पाहिजे, पण जेव्हा तोच महाराष्ट्र अडचणीत आला तेव्हा मदत दिल्लीला करताय ? तुमची हि मदत महाराष्ट्र कायम लक्षात ठेवेल" असा मेसेज सोशल मीडियावर प्रचंड प्रमाणात गाजतोय म्हणा अथवा व्हायलर होतोय. दरम्यान या पक्षाच्या अतिशहाण्यांना सांगण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण केवळ पक्ष प्रेमा व्यतिरिक्त काहीच दिसत नाही. जनहिताचा विचार यांच्या ध्यानीमनी नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. केवळ दिखाव्यापुरता भारतीय जनता पार्टी कोरोनाच्या संकट काळात काम केल्याचा भास निर्माण करीत आहे.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला केलेली मदत महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मराठी माणसाबरोबरच महाराष्ट्रात राहणाऱ्या नागरिकांना राज्य शासनाच्यावतीने मदतीकामी येणार आहे. 


राज्य शासनाच्या निधी हा आपल्याच माणसांच्या उपयोगी येणार आहे. यात तिळमात्र शंका नाही. मात्र पीएम फंडासाठी दिलेला निधी हा देशातील इतर राज्यांनासुद्धा दिला जाऊ शकतो. वास्तविक आपला अखंड हिंदुस्तान आहे. हे जरी मान्य केले तरी संकट काळामध्ये प्रथमता आपल्या राज्याला महत्त्व देणे अत्यंत गरजेचे असताना हा दुजाभाव भारतीय जनता पार्टी करत आहे. यासारखा नालायकपणा दुसरा असू शकत नाही. राजकारण योग्य पद्धतीने केले जावे, ते घातक असू नये. मात्र भारतीय जनता पार्टी दुजाभावाचे राजकारण करीत आहे. केंद्र व महाराष्ट्र राज्य यांच्यामध्ये अंतर वाढेल, अशा कृती भारतीय जनता पार्टीकडून होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना संकटकाळात करीत असलेले काम, घेत असलेले निर्णय, हे देशभरातील इतर मुख्यमंत्र्यांपेक्षा काकणभर सरस आहे. हे तरी मान्य करून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या समर्थकांनी मदत करणे गरजेचे होते. 


भारतीय जनता पार्टीला महाराष्ट्रातल्या नागरिकांपेक्षा देशातील नागरिकांची बहुदा काळजी फार आहे. देशातील नागरिकांची काळजी करायला हरकत नाही. मात्र महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसांना वाऱ्यावर सोडून अशी कृती करणे योग्य नाही.कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारीचे संकट घोंगावत असताना अशा संकट काळातही कुचके राजकारण करावे तर ते भारतीय जनता पार्टीनेच. म्हणूनच गतकाळात झालेल्या निवडणुकीमध्ये बहुमत असूनही सत्ता स्थापन न करणारी भारतीय जनता पार्टीला मराठी माणसाने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.जागा दाखवून दिली तरी, मूळचा स्वभाव भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचा अथवा त्यात काम करणार्‍या नेत्यांचा जात नाही. हे वारंवार निदर्शनास येत आहे.


वास्तविक सत्ता कोणाची आहे. सध्यातरी याला फारसे महत्त्व नाही. कारण कोरोनाच्या महासंकटातून बाहेर येणे, यासाठी विद्यमान ठाकरे सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देणे एवढेच आपल्या हाती आहे. यातही राजकारण करून आपली पोळी भाजण्याचा भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करत आहे, हे मात्र अती होतय. बेभान सुटलेल्या अतिशहाण्यांना कोण रोखणार ? दरम्यान संकट काळात भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने व पक्षाने महाराष्ट्रातील मराठी माणसाच्या रक्षणासाठी "मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी"लाच मदत करणे अपेक्षित आहे.सदरची मदत तुम्ही केली नाही. याउलट पीएम फंडाला निधी द्यावा, असे मेसेज करून तुम्ही महाराष्ट्राशी गद्दारी केली आहे. याचा विसर नक्कीच मराठी माणसाला होणार नाही. योग्यवेळी मराठी माणूस याचा हिसाब चुकता करेल.


Popular posts
कर्तव्यदक्ष मुख्याधिकारी कोणाला नको आहेत ! मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांना हटविण्याचा प्रयत्न सुरू
Image
हणबरवाडी - धनगरवाडी योजनेचा पहिला टप्पा मार्च - २०२१ पर्यंत कार्यान्वित होणार...किवळ व खोडजाईवाडीचा प्रस्ताव द्यावा
Image
अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग
Image
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 1 हजार 306 कोटी निधी वितरीत करण्यास मान्यता..सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची माहिती
Image
"काँग्रेस"ला गतवैभव प्राप्तसाठी पृथ्वीराजबाबा - विलासकाका यांच्यात सकारात्मक चर्चा : राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील
Image