अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग


अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द
महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग


राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध महामंडळे, विविध वीज कंपन्या, विविध विभागांसह शिक्षण विभाग,  तसेच विविध समित्यांवर कार्यरत असलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा सपाटा सुरु आहे. अनेक पदांवरील नियुक्त्या रद्द केल्यानंतर आता राहिलेल्या उर्वरित पदांवरील राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवरील अशासकीय पदावरील  नियुक्त्या रद्द आज करण्यात आल्या आहेत. राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असलेले अॅड. सचिन पटवर्धन, शेखर चरेगांवकर, पाशा पटेल यांच्यासह सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करणारांमध्ये समावेश आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कार्यकाळात भाजपने अनेक समित्यांवर अशासकीय सदस्यांची तज्ज्ञ म्हणून वर्णी लावली होती. भाजप सरकारने शासकीय आणि अशासकीय मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवरील अध्यक्ष तसेच सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश सर्व खात्यांना देण्यात आले होते. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या देखील रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. भाजप सरकारने केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्या रद्द करून तातडीने नव्या नियुक्या करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी दिले होते त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. आता राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यांच्या आमदार आणि नेत्यांच्या मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवर अध्यक्ष आणि सदस्य,  म्हणून नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत यासाठी कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी लॉबिंगला सुरुवात केली आहे. 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर यांच्यासह सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द


महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर यांच्यासह सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 154-अ (१) मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या अध्यक्ष व सदस्य या पदावर केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. याबाबत राज्य सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय क्र. 2020/प्र.क्र.07/22-स दि. 2 मार्च 2020 रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. नियुक्ती रद्द करण्यात आलेली आहे त्या अशासकीय सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे- 1 श्री. शेखर चरेगांवकर अध्यक्ष ( राज्यमंत्री दर्जा), 2 श्री. दत्तात्रय काशिनाथ कुलकर्णी उस्मानाबाद सदस्य, 3 श्री. सीताराम बाजी राणे, ठाणे सदस्य, 4 श्री. रामदास त्र्यंबक देवरे, नाशिक सदस्य, 5 श्री. शिवाजी हिंदुराव पाटील, सांगली सदस्य, 6 श्री. संजय भेंडे नागपूर सदस्य, 7 श्री. दिलीप बाबुराव पतंगे, सोलापूर सदस्य, 8 श्री. नामदेवराव पांडुरंग घाडगे, पुणे सदस्य, 9 श्री. महेंद्र शिवाजी हिरे, नाशिक सदस्य यांचा नियुक्ती रद्द झाल्यांमध्ये समावेश आहे. 


राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधींची नियुक्ती रद्द 


राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधींची नियुक्ती राज्य सरकारने रद्द केली आहे. यांच्या नियुक्त्या 1 जुलै 2017 व 16 नोव्हेंबर 2017 मध्ये भाजपच्या फडणवीस सरकारने केल्या होत्या. राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधींची नियुक्ती रद्द करण्याचा शासन निर्णय क्र. राकृ मूआ-२०२०/प्र.क्र.०९/१०-अे आज 2 मार्च 2020 रोजी कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागगाच्या वतीने जारी केला आहे. या आदेशात राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधींची नियुक्ती रद्द झाली आहे त्यामध्ये १ प्रा. सुहास पांडुरंग पाटील जि. सोलापूर, २ श्री. अनिल नारायण पाटील जि. पालघर, ३ श्री.प्रशांत पुरुषोत्तम इंगळे जि. वर्धा,  ४ श्री. किशोर देशपांडे जि. औरंगाबाद, ५ श्री. अच्युत रंघनाथ गंगणे जि. बीड, ६ डॉ. संपतराव बाळास पाटील जि. कोल्हापूर, ७ श्री. विनायक आप्पासो जाधव जि. सांगली, ८ श्री. शिवनाथ दत्तात्रय जाधव जि. नाशिक यांचा समावेश आहे.


राज्यस्तरीय लेखा समितीवरील अॅड. सचिन पटवर्धन यांची नियुक्ती रद्द 


राज्य मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय लेखा समितीचे अध्यक्ष अॅड. सचिन पटवर्धन यांच्यासह राज्यस्तरीय लेखा समितीचे सदस्यांच्या नियुक्त्या राज्य सरकारने रद्द करण्याचे आदेश काढले आहेत. सहकारी संस्थांसाठी राज्यस्तरीय लेखा समितीची निर्मिती 30 जानेवारी 1971 च्या शासन निर्णयान्वये अॅड. सचिन पटवर्धन यांची नियुक्ती २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. 3 वर्षाच्या कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा फेरनियुक्ती २०१८ मध्ये करण्यात आली होती. राज्यस्तरीय लेखा समितीच्या ज्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत त्यामध्ये  1. श्री.जयंत शरदराव कावळे, वर्धा - सदस्य,  2. श्री. सुभाष भोववदराव आकरे, गोंदिया - सदस्य,  3. श्री. जिजाबा सीताराम पवार, मुंबई- सदस्य, 4. श्री. गजानन वासुदेवराव पाथोडे, चंद्रपूर - सदस्य,  5. श्री. तुषारकांती डबले, नागपूर - सदस्य यांचा समावेश आहे. यासर्वांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय कर २०१८/प्र.क्र.10/14स दि. 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी परिपत्रक जारी केले आहे.


महामंडळांवरील नियुक्त्या रद्द


मागील भाजप सरकारने शासकीय आणि अशासकीय मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवरील अध्यक्ष तसेच सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश सर्व खात्यांना देण्यात आले आहेत. भाजप सरकारने केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्या रद्द करून तातडीने नव्या नियुक्या करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी दिले आहेत. यामुळे भाजप सरकारच्या कालखंडात नेमलेल्या सदस्यांना आता मंडळे, महामंडळे, आणि समित्यांवरून पायउतार व्हावे लागेत आहे. १९९९ मध्ये राज्यात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. त्या सरकारच्या काळातही शासकीय आणि अशासकीय मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवरील नियुक्त्या सरकारची तीन वर्षे उलटल्यानंतर करण्यात आल्या होत्या. त्याच पावलावर पाऊल टाकत २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेही शासकीय आणि अशासकीय मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवरील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केल्या होत्या. शासकीय आणि अशासकीय मंडळे, महामंडळे, आणि समित्यांवरील अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ हा तीन वर्षांचा असतो. सत्ताधारी पक्षाचे नेते, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी ही राजकीय सोय असते. त्यामुळे सत्तांत्तर झाले की मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवरील नियुक्या रद्द करण्यात येतात. आता राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यांच्या आमदार आणि नेत्यांच्या मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवर अध्यक्ष आणि सदस्य म्हणून नियुक्त्या करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आधीच्या सरकारने नेमलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना दिले होते. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी ३ जानेवारीला मंडळे, महामंडळे आणि समित्या यांवरील नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत आदेश काढले होते.


वीज कंपन्याच्या सदस्य नियुक्त्या रद्द


राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध वीज कंपन्या तसेच समित्यांवर कार्यरत असलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून ऊर्जा विभागाने जोरदार झटका दिला आहे. ही सर्व मंडळी भाजपची निकटवर्तीय असल्याने या नियुक्त्या रद्द झाल्याची माहिती देण्यात आली. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कार्यकाळात भाजपने महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या कंपन्यांसह अनेक समित्यांवर अशासकीय सदस्यांची तज्ज्ञ म्हणून वर्णी लावली होती. ऊर्जा विभागाच्या कारभारात या अशासकीय सदस्यांचा हस्तक्षेप वाढला होता. बहुतांश अशासकीय सदस्य भाजपचे पदाधिकारी होते. अलीकडेच नितीन राऊत यांच्याकडे ऊर्जा विभागाची सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुकीची माहिती घेतली होती. राज्यातील सरकार बदलल्याने या सदस्यांनी स्वत:हून राजीनामा देऊन पायउतार व्हावे, अशी अपेक्षा होती. तरीही अनेक अशासकीय सदस्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नव्हता. यासंदर्भात राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ऊर्जा विभागाशी संबंधित कंपन्या तसेच समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले.


राज्य शिक्षण मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यांवर संक्रांत


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुण्यासह सर्व विभागीय मंडळावरील विविध संवर्गातील रिक्त पदांवर करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. त्यात पुणे विभागीय शिक्षण मंडळावर नियुक्त केलेल्या सहा सदस्यांचा समावेश आहे.राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी पुणे विभागीय शिक्षण मंडळासह राज्यातील नऊ विभागीय शिक्षण मंडळांवरील विविध संवर्गातील रिक्त पदांवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली होती. मुख्याध्यापक, कनिष्ठ महाविद्यालय प्राचार्य व शिक्षक, माध्यमिक शाळा शिक्षक, माध्यमिक व्यवस्थापन समिती आणि कनिष्ठ महाविद्यालय व्यवस्थापन समिती या संवर्गावर केलेल्या नियुक्त्यांवर राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर संक्रांत आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापक संवर्गात पुण्यातील रमणबाग हायस्कूलच्या तिलोत्तमा रेड्डी, खेड शिवापूर येथील शिवभूमी विद्यालयाच्या विलास कोंढरे यांची तर कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संवर्गात एस. व्ही. एस. ज्युनिअर कॉलेजच्या शैलजा जाधव-पॉल आणि खडकी येथील टिकाराम जगन्नाथ महाविद्यालयातील शरदचंद्र बोटेकर यांची नियुक्ती झाली होती. त्याचप्रमाणे माध्यमिक शिक्षक संवर्गात पेरूगेट एमईएस बॉईज हायस्कूलचे अनिल म्हस्के, सेवासदन हायस्कूलच्या मनीषा पाठक, दौंड तालुक्यातील खामगाव येथील न्यू इंग्लिश स्कूलचे रमेश दुधाट यांची यांची आणि व्यवस्थापन समिती संवर्गात विद्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुरेंद्र निरगुडे आणि महर्षी कर्वे स्त्रीशिक्षण संस्थेचे उपकार्याध्यक्ष नारायण पाटील यांची अशासकीय सदस्य १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध करून नियुक्ती केली होती. मात्र, या सर्व सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. पुणे विभागीय शिक्षण मंडळाच्या मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक आणि व्यवस्थापन समिती या संवर्गावर पुणे जिल्ह्यासह अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील सदस्यांच्याही नियुक्त्या केल्या होत्या. या सदस्यांच्या नियुक्त्याही रद्द केल्या असल्याचे शिक्षण विभागातर्फे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान मागील चार वर्षापासून महाराष्ट्रातील भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्व १५ विद्यापीठांवर राज्यपाल नियुक्त अशासकीय नियुक्त्या करून ठेवल्या होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने संघ विचारधारेचे लोक सर्व पदांवर नियुक्त केले गेले. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना. उदय सामंत यांनी अशा अशासकीय नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. 


राज्यातील विविध महामंडळे आणि समित्या खालसा 


राज्यातील विविध महामंडळे आणि समित्या खालसा करण्यास नव्या सरकारने सुरुवात केली असून, दहा दिवसांच्या कालावधीत ‘सिडको’सह तीन महामंडळांच्या अध्यक्ष, तसेच अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. विविध सरकारी विभागांशी संबंधित मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवर राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते किंवा आमदारांच्या नेमणुका केल्या जात असतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या या नेमणुका रद्द करण्याचा सपाटा फडणवीस सरकारने लावला असून, गेल्या २५ नोव्हेंबरला शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (सिडको) अध्यक्ष आणि संचालकपदी करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी कृषी विभागाने राष्ट्रीय अन्नप्रक्रिया अभियान अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी क्षेत्रीय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय अन्नप्रक्रिया समितीतील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाचे अध्यक्ष धनंजय दलाल यांची नियुक्तीही रद्द केली आहे. यासंदर्भात गेल्या २८ नोव्हेंबरला आदेश काढण्यात आले. याशिवाय, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळावरील अध्यक्ष व अशासकीय संचालकांच्या नेमणुकाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. अल्पसंख्याक विकास विभागाने गेल्या ५ डिसेंबरला जिल्हास्तरीय हज समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्दबातल ठरवल्या. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती, कोरडवाहू शेतीला स्थर्य प्रदान करण्यासाठी कोरडवाहू शेती अभियानाअंतर्गत तयार करण्यात आलेली समिती अशा दुर्लक्षित समित्यांकडेही नव्या सरकारने लक्ष वळवले असून, या दोन्ही समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.


उर्दू आणि पंजाबी साहित्य अकादमीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 


महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी तसेच महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीवरील कार्याध्यक्ष आणि अशासकीय सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आले आहेत. उर्दू साहित्य अकादमीवर कार्याध्यक्ष डॉ. मुशफ्फी अहमद सिद्दीक उर्फ डॉ. राणा यांच्यासह ११ अशासकीय सदस्य होते. यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच पंजाबी साहित्य अकादमीवर कार्याध्यक्ष राजन खन्ना यांच्यासह ११ अशासकीय सदस्य कार्यरत होते. या नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. नवीन नियुक्त्या लवकरच घोषित करण्यात येतील असे नवाब मलिक यांनी माहिती देतांना सांगितले होते.


जिल्हा, तालुका दूध संघावरील 26 सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द


सरकारद्वारे तत्कालीन फडणवीस सरकारने समित्या, मंडळ यावर केलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा, तालुका दूध संघावरील 26 सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय विविध समित्यांवरील अशासकीय नियुक्त्या देखील रद्द करण्यात येत आहेत. नवे सरकार आले की जुन्या सरकार विविध समित्या, मंडळांवर केलेल्या अशासकीय नियुक्त्या रद्द करतात, त्याच प्रमाणे आता महाविकास आघाडीचे सरकार नियुक्त्या रद्द करीत आहे. त्यानुसार आता देखील जिल्हा, तालुका दूध संघातील 26 सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. सल्लागार, दक्षता समित्यावरील अशासकीय नियुक्त्या देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत. फडणवीस सरकाराच्या काळात मंडळ, समित्यांवर या अशासकीय नियुक्त्या झाल्या होत्या. या समित्या, मंडळात पक्ष किंवा सत्तेतील सरकारच्या जवळील व्यक्तींच्या नियुक्त्या होत असतात. तत्कालीन फडणवीस सरकारने केलेल्या या अशासकीय नियुक्त्या नव्या सरकार द्वारे आता रद्द केल्या जात आहे.


कृषी विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषद सदस्यांच्या नियुक्‍त्या रद्द


राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे 1983 च्या महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायद्यानुसार चालतात. कृषी विद्यापीठाच्या कायद्यातील कलम 30 आणि विद्यापीठ परीनियमानुसार विद्यापीठाच्या शिक्षण, संशोधन आणि विस्ताराच्या कार्यात प्रगतिशील शेतकरी, उद्योजक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रतिनिधींचे योगदान असावे अशी अपेक्षा आहे. त्यानुसार प्रतिकुलपती (कृषिमंत्री) यांना अशासकीय सदस्य नेमण्याचा अधिकार आहे.  महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायद्यानुसार कृषी विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्‍त्या रद्द करण्याचा आदेश सरकारने जारी केले आहेत. राज्य सरकाराची महामंडळे आणि देवस्थांनावरील राजकीय नियुक्‍त्यादेखील सरकारने यापूर्वीच रद्द केल्या आहेत.


Popular posts
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील कंपन्यांना...अटी व शर्तीवर उद्योग सुरु करण्यास परवानगी...जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
Image
कराडचा 35 वर्षीय तरुण कोरोना बाधितासह जिल्ह्यात 3 कोरोना बाधित; 18 रिपोर्ट निगेटिव्ह.....2 एप्रिल रोजी सायं. 5 वाजताची सातारा जिल्हा एन करोना 19 (कोव्हिड19 ) आकडेवारी
Image
कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे जनशक्ती आघाडीमध्ये बंड झाल्याने गटात गट निर्माण जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विविध समितींच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने कराड नगरपालिका राजकारणात हालचालीस प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान जनशक्ती आघाडीमध्ये उभी फूट पडली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या गटाला स्वतंत्र बसण्यासाठी वेगळी जागा सभागृहात द्यावी, अशी मागणी केल्याने जनशक्ती आघाडीत फूट पडली. कराड नगरपालिकेच्या राजकारणातील गटात गट निर्माण झाल्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर सुरू आहे. दरम्यान ऐतिहासिक कराड नगरपालिका राजकारणातील आघाड्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. यापूर्वीही अनेक वेळेला नगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या विचाराच्या निवडून आलेल्या आघाड्यांमध्ये बंड झाले, फूट पडली अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय पी. डी. पाटीलसाहेब कराड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असताना 25 विरुद्ध 24 अशी सदस्य संख्या होती. दरम्यान एका सदस्याने बंड पुकारून विरोधात गेल्यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला होता. दरम्यान मुरब्बी राजकारणी असणारे पी. डी. पाटील यांनी एका दिवसात हे बंड मोडून काढले. आपला गेलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात घेऊन आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे कराड नगरपालिकेतील सत्ताधारी जनशक्ती आघाडीमध्ये फुट पडली असे बोलले जात आहे. नगरपालिका म्हटले की, गट-तट, आघाड्या, कुरबुडी, देणे घेणे असे सर्रास घडत असते. जनशक्ती आघाडी फुटली, नगरसेवक घेत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे फुटीचे राजकारण हा मुद्दा ऐरणीवर आला.कराड शहरासाठी विकास निधी राज्य शासनाकडून येतो. हा विकास निधी विविध कामावर खर्च करीत असताना कामाचा दर्जा बिलकुल नाही, ठेकेदार दर्जाहीन कामे करतात, हे अनेक कामे पाहिल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. दर्जाहीन विकास कामे होत असल्याने नागरिकांची सातत्याने ओरड सुरू आहे. मात्र याकडे नगरसेवक अथवा प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही.यामुळे विद्यमान सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच नगरसेवक कराड शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी गटात गट केलेला कायम राहणार का ? सभापतीच्या निवडीवेळी "तलवार म्यान" होणार का ? हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. कारण जयवंत पाटील उपनगराध्यक्ष झाल्यापासून सत्ताधारी गटाचा सर्व कारभार जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालला आहे. दरम्यान जयवंत पाटील यांनीच बंड पुकारल्यामुळे जनशक्ती आघाडीचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जनशक्ती आघाडीतील वाद चव्हाट्यावर आला आणि उपनगराध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी सभागृहात वेगळी बसण्याची मागणी केली. कराड नगरपालिका राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्यामध्ये समेट घडावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विविध समितीच्या सभापतीची निवड करण्याचा अधिकार कोणाला ? आघाडीच्या अध्यक्षांना का नगरपालिकेतील गटनेत्याला ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान विविध समितीच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत राजेंद्र माने,महेश कांबळे, किरण पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळालेली नाही. यावेळेला सभापतीपदाची लॉटरी या तीन उमेद नगरसेवकांना लागेल का नाही ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कराडच्या नगरसेवकांची भूमिका संभ्रमावस्थेत राहिली होती. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा कुणाला द्यायचा ? प्रचार कोणाचा करायचा ? याबाबत मात्र कराड नगरपालिकेतील नगरसेवकांचे लवकर एकमत झाले नाही. कराडच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही. विधानसभा निवडणुकीतील नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत कराडमध्ये आजही चर्चा सुरू आहे.कराड नगरपालिकेला निवडून येणार्‍या नगरसेवकांची भूमिका कराड शहराच्या विकासाबाबत संवेदनशील हवी, मात्र सध्या ती दिसून येत नाही.  नगरपालिका निवडणुकीनंतर कराड नगरपालिकेमध्ये राजकीय तीन गट अस्तित्वात आले. यामध्ये लोकशाही आघाडी विरोधात बसली आहे. भाजपाचे काही नगरसेवक निवडून आले त्यांचा एक गट आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी म्हणून जनशक्ती आघाडी कारभार पाहत आहे. तर भाजपच्या नगराध्यक्षा स्वतंत्रपणे आपला कारभार करीत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या पाच नगरसेवकांचा वेगळा गट निर्माण केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांचा गट म्हणजे गटात गट निर्माण झालेला आहे. जनशक्ती आघाडीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बरोबर आता इथून पुढे आपला "घरोबा" असणार नाही असे सांगून त्यांनी कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू केला आहे. यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव यांना मांणणारे नगरसेवक आहेत. मात्र राजेंद्रसिंह यादव हे नगरपालिका राजकारणात, नगरपालिका कारभार चालवण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा, तेवढा वेळ देत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी अडचणी कोणासमोर मांडायच्या ? हा प्रश्नच आहे. अशी एकाकी पडलेले नगरसेवक आता एकत्रित सर्वांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. येणाऱ्या कालावधीमध्ये गटातला गट शिल्लक राहतो का ? जनशक्ती आघाडीच्या छत्रछायेखाली निवडून आलेले सर्व नगरसेवक एकत्र राहणार का ? हे काही कालावधीनंतर स्पष्ट होईल.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विविध समितींच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यावेळी गटातला गट अथवा जनशक्ती आघाडीची काय रणनीती राहणार हे पहावे लागेल. कराडमधील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्यासोबत महेश कांबळे, कश्मिरा इंगवले, माया भोसले, अरुणा पाटील हे नगरेसवक असल्याचा दावा केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील हे भाजपचे डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक आहेत. तर राजेंद्रसिंह यादव गट श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळेच आता नगरपालिका राजकारणात काय होणार ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यशवंत जनशक्ती लोकसेवा आघाडीचे 16 नगरसेवक विजयी झाले. तर या आघाडीला एका महिला नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. दरम्यान निवडून आल्यानंतर प्रथम जनशक्ती आघाडीच्या नगरसेवकांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वासघात केला आणि त्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. कराड नगरपालिकेत भाजपाचे पाच, लोकशाही आघाडीचे सहा तर बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीसह आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मानणारे कॉग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र माने असे गट कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, असे बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीतील काही नगरसेवकांचे म्हणणे होते. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पाच वर्ष माझ्याकडे राहील" या अटीवर "उपनगराध्यक्षपद घेतले असल्याचे जयंतराव पाटील सांगतात. यामुळे उपनगराध्यक्ष बदलाचा प्रश्नच येत नाही. यशवंत आघाडी राजेंद्रसिंह यादव यांची, जनशक्ती आघाडी अरुण जाधव यांची तर लोकसेवा आघाडी जयवंतराव पाटील यांची आघाडी आहे. या तिघे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. जयवंत पाटील यांच्याकडे उपनगराध्यक्षपद असल्यामुळे नगरपालिकेत दररोज जयवंत पाटील दिसतात. अरुण जाधव नगरपालिकेकडे फिरकतही नाहीत. तर राजेंद्रसिंह यादव आपल्या कामाचा व्याप सांभाळून, जेवढा वेळ देता येईल तेवढाच वेळ देतात. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते कोण सोडवणार ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Image
कर्तव्यदक्ष मुख्याधिकारी कोणाला नको आहेत ! मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांना हटविण्याचा प्रयत्न सुरू
Image