निकृष्ट बांधकाम झालेल्या घरकुलांची चौकशी व्हावी; नागरिकांना सुविधा पुरवाव्यात....उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांची मागणी
कराड - झोपडीधारकांना दिलेल्या घरकुलांची दुरावस्था झाली असून त्यांना सोयी सुविधा द्याव्यात अशी मागणी करत उपनगराध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सदर घरकुलांच्या बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून त्याची चौकशी करावी अशी मागणी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
यावेळी आरोग्य समितीचे सभापती महेश कांबळे सुरेश पाटील शिवराज इंगवले यांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना याबाबतचे निवेदन दिले आहे. घरकुल योजनेच्या इमारतीमध्ये ड्रेनेज खराब झाले असून नागरिकांच्या फ्लॅटमध्ये दुर्गंधी झाली आहे. परिसरात प्रचंड कचरा असून तो साफ केला गेला नाही. तेव्हा याबाबत लवकर कार्यवाही व्हावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांना याबाबतची पूर्वकल्पना दिली असून लिखित स्वरूपात पत्रही दिले आहे.
बाराडबरे परिसरात असणाऱ्या 36 झोपडपट्टी धारकांना या ठिकाणी स्थलांतरीत केले असून त्यांना अद्याप त्यांच्या नावाने घरकुल केले नाही. वीज, पाणी दिले नाही. घरांच्या काचा फुटल्या आहेत. घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. घाण पाणी घराच्या भिंतीमध्ये मुरत असल्याने भिंतींना पाझर फुटून पाणी आत येत आहे. त्यामुळे घरोघरी रोगराई पसरली आहे. कराड नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी समस्या सोडविण्यासाठी खूप प्रयत्न केला मात्र अधिकारी यांच्यावर मुख्याधिकारी यांचा दबाव असल्याने प्रशासन हे काम जाणीवपूर्वक टाळत असल्याचा आरोपही उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी केला आहे.
105 झोपडीधारकांना स्थलांतरित केल्यानंतर 36 आणखी झोपडीधारकांना घरकुलांमध्ये जागा असून त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर निर्माण झाला आहे. सदरचा प्रश्न नगरपालिका प्रशासनाने त्वरित सोडविला नाही तर याबाबत आरोग्य समितीचे सभापती महेश कांबळे उपोषणाला बसतील असा इशारा उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी दिला असून प्रसंग आला तर मी उपोषणामध्ये सहभाग घेईन असे सांगितले.
नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात : महेश कांबळे
वार्ड क्रमांक 13 मध्ये सदरची घरकुल योजना असून नगरपालिका प्रशासनाने त्वरित नागरिकांना सुविधा द्याव्यात, त्यांचे आरोग्य धोक्यात आहे.अशी कळकळीची विनंती आरोग्य समितीच्या सभापती महेश कांबळे यांनी केले आहे.
विकासकामांना प्राधान्य : यशवंत डांगे
कोणत्याही विकासकामांना प्रशासन अथवा व्यक्तिगत विरोध नाही. ज्या सुविधा हव्यात याबाबत लेखी लेखी द्यावे. सर्वसाधारण सभेत याला मंजुरी घेऊन कामे केली जातील अशी हमी मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांनी दिली आहे