नगरसेवक व मुख्याधिकारी वादाचे कारण काय ?
(गोरख तावरे)
कराड नगरपालिकेच्या ऐतिहासिक परंपरेला काळीमा फासण्याचे प्रकार गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येकाला "हम करे सो कायदा" याप्रमाणे नगरपालिकेमध्ये काम करावयाचे आहे की काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कराड नगरपरिषदेने मुख्याधिकाऱ्यांना हाकलून लावण्याचा जणू विक्रमच प्रस्थापित केला आहे. अमिता दगडे, प्रशांत रोडे, विनायक औंधकर याच्यांनंतर आता यशवंत डांगे यांच्यावर तोंडसुख घेतले जात आहे.वास्तविक पाहता लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने हातात हात घालून काम केले तर शहराचा सर्वांगीण विकास होतो. मात्र विकास सोडून प्रत्येकाला आपला "इगो" महत्त्वाचा वाटतो आहे.या ना त्या कारणाने आत्तापर्यंत तीन मुख्याधिकाऱ्यांना कराड नगरपरिषदेमध्ये काम करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता."अधिकाऱ्याला या गावाचे काय सोयरसुतक नाही" असे म्हणणे कितपत योग्य आहे. आता याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.
लोकप्रतिनिधी व मुख्याधिकारी यांच्यात सातत्याने वाद का होतात ? याचा अर्थ "कुछ तो अंदर की बात है" हे मात्र निश्चित. तत्कालिन कराडच्या मुख्याधिकारी अमिता दगडे यांच्या कामावर आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर प्रशांत रोडे यांनाही नीटसचे काम करू दिले गेले नाही. तोवर विनायक औंधकर यांनी मात्र कराडच्या लोकप्रतिनिधींच्या सळो की पळो करून सोडले. यानंतर आले ते यशवंत डांगे यांचा प्रारंभापासूनच कार्यकार चांगला राहिला. सर्वांशी सुसंवाद सकारात्मक होता. कराडचा मुख्याधिकारी पदाचा कालावधी संपत आल्यानंतर वादाला तोंड फुटले आहे. अतिक्रमण हटाव मोहीम कराडमध्ये यशस्वीपणे राबवली. अनेक अतिक्रमणे धाडस करून काढली. इतकेच काय खैरनार, मुंढे नंतर राज्यभर डांगे यांच्या नावाचा बोलबाला सुरू झाला.यशवंत डांगे हे ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पदोन्नतीवर बदलून जातील. अतिक्रमण मोहीमेवर इतकी राळ उठविण्यासारखे काय झाले ? हे मात्र कराडकरांना उमगत नाही. याबाबत कराडमध्ये उलटसुलट चर्चा होऊ लागली आहे.
अतिक्रमण हटाव मोहीमेमध्ये यशवंत डांगे यांच्याबरोबर उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुरज गूरव, शहर पोलीस निरीक्षक बी. आर. पाटील त्यांच्या फौजफाट्यासह खंबीरपणे उभे राहिले आणि कराडमधील अतिक्रमण हटाव मोहीम जोरदारपणे सुरू झाली. तीन दिवस मोहीम रीतसर व्यवस्थित सुरू होती. मात्र तिसऱ्या दिवशी अचानकपणे व्यापार पेठेमध्ये अतिक्रमण मोहीम चालू झाल्यानंतर 100% व्यापाऱ्यांनी कराड नगरपालिकेच्या गटारावर अतिक्रमण केले होते ते तोडताना प्रशासनाने कोणाचाही मुलाहिजा ठेवला नाही. व्यापाऱ्यांचे फलक रस्त्यावर होते ते तोडण्यात आले. दुकानावरील फलक काढण्यात आले. वास्तविक पाहता अपवादात्मक काही फलक काढायला नको होते, ते काढले गेले. आणि इथूनच वादाला सुरुवात झाली, व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला. यामुळे मंडई परिसरासह इतर अतिक्रमण काढण्याची मोहीम थंडावली गेली, प्रशासनावर दबाव सुरू झाला. आमचे लाखोचे नुकसान झाले म्हणून व्यापारी छाती बडवून लागले. या सर्व घडामोडीत आठ दिवस गेले मात्र, पुन्हा अतिक्रमण मोहीम चालू झाली नाही.
दरम्यान हातगाडे चालक संघटना शांत होती त्यांनी हॉकर्स झोन जाहीर करून आम्हाला निश्चित जागा द्यावी, हा आग्रह धरण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. व्यापाऱ्यांचे नुकसान आणि हातगाडे चालकांचेबाबत श्रेय वादाचे राजकारण सुरू झाले. नगरपालिकेमध्ये एकूण तीन गट आहेत. यामध्ये राजेंद्रसिंह यादव यांचा सत्ताधारी गट, लोकशाही आघाडीचे सौरभ पाटील यांचा विरोधी गट आणि थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांच्यासह विनायक पावस्कर यांचा गट. नियोजन समिती सभापती विजय वाटेगावकर यांनी हातगाडा चालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून हॉकर्स झोनबाबत जागा निश्चित करण्यासाठी पुढाकार घेतला तर विनायक पावसकर यांनी व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे त्यांचे काय करणार ? म्हणून विशेष सभा नगराध्यक्षांच्या सहीने विषय पत्रिका काढून आयोजित केली.
दरम्यान सौरभ पाटील यांनी शहराच्या हिताच्या दृष्टीने जे काम करतात त्यांच्या बाजूला राहण्याला पसंती दिली. हॉकर्स झोनबाबत सौरभ पाटील यांचा गट राजेंद्रसिंह यादव यांच्याबरोबर राहिला तर विशेष सभेत मुख्याधिकार्‍यांना टार्गेट करताना कोणी काही हातचे राखून न ठेवता प्रत्येकांनी मुख्याधिकारी यांच्यावर असणारे अक्षेप सभेमध्ये नोंदवले. भाजपच्या नगराध्यक्षा ठेकेदारांच्या बिलांवर सही करत नसल्यामुळे मुख्याधिकार्‍यांनी त्यांना नोटीस बजावली आहे. एकंदरीत कराड नगरपालिकेमध्ये जे काही सध्या चालले आहे ते शहराच्या दृष्टीने हितावह नसल्याची चर्चा सुरू असून एकमेकावर कुरघोडी करणे, एकमेकाचा अपमान करणे, एकमेकांविरोधात बदनामीचे कटकारस्थान करणे अशा कृती होताना दिसत आहेत.
विकासांच्या कामाबद्दल कोणीही ब्र काढत नाही. मध्यंतरी टक्केवारी वरून लोकप्रतिनिधींमध्ये चांगलीच अंतर्गत धुसफूस झाली. कोणी टक्केवारी मागितले तर त्याला जाब विचारला जाईल इथपर्यंत भाषा गेली. मात्र या विषयावर नंतर "तेरी भी चूप, और मेरी भी चूप" असेच घडले.नगरसेवक व मुख्याधिकारी यांचा वाद आता कराडकरांसाठी नित्याचा झाला आहे. दरम्यान प्रशांत रोडे हे पदोन्नतीवर अमरावतीला आयुक्तपदी विराजमान झाले तर अमिता दगडे या सध्या महाबळेश्वर-पाचगणी नगरपालिकेचा कारभार पाहतात. विनायक औंधकर रहमतपुरचे मुख्याधिकारी आहेत. यशवंत डांगे यांच्या कार्यपद्धतीवरून संघर्ष सुरू झाला आहे. प्रत्येक वेळी नगरसेवक व मुख्याधिकारी यांच्यात वाद का होतो ? असा कराडकर यांना प्रश्न पडला आहे.
