परराज्यातील कामगारांची घरी जाण्याची इच्छा लक्षात घेऊन...विशेष ट्रेनची व्यवस्था करण्याच्या मागणीचा मुख्यमंत्र्यांकडून पुनरुच्चार....गाईडलाईन इश्यु करण्याची मागणी
मुंबई : परराज्यातील जे कामगार महाराष्ट्रात अडकले आहेत त्यांची निवाराकेंद्राच्या माध्यमातून उत्तम व्यवस्था केली जात आहे. साधारणत: सहा लाख स्थलांतरीत कामगार आणि मजुरांची जेवणाची आणि इतर व्यवस्था केली आहे, त्यांची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे तरी ते लोक त्यांच्या घरी जाऊ इच्छितात. काही वेळा ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात येतात. जर ३० एप्रिल नंतर १५ मे पर्यंत विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा अंदाज केंद्र सरकार व्यक्त करत असेल तर आता हातात असलेला कालावधी लक्षात घेऊन परराज्यातील अडकलेल्या या कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या मुळगावी पाठविण्यासाठी स्पेशल ट्रेनची व्यवस्था करता येईल का याचा विचार केंद्र शासनाने करावा, एप्रिल अखेरपर्यंत यासंदर्भातील गाईडलाईन निर्गमित करावी, अशी मागणी आपण प्रधानमंत्री तसेच रेल्वेमंत्रालयाकडे केली असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
अतिरिक्त केंद्रीय सचिव मनोज जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांचे केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात आले आहे आज मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओकॉनफरंसिगच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. या संवादात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्यसचिव अजोय मेहता, केद्रीय पथकाचे सदस्य,बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविण परदेशी आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
परराज्याप्रमाणेच राज्यातील नागरिक ही जिल्ह्या जिल्ह्यात अडकले आहेत त्यांच्यासाठी ही हा निर्णय महत्वाचा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. परराज्यातील नागरिक घरी जातांना सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत (एंड टु एंड) म्हणजे त्यांच्या घरापर्यंत त्यांचे निरिक्षण करता येईल, त्यांना तिथे क्वारंटाईन करता येईल व विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही याची काळजी घेता येईल अशी व्यवस्था करून त्यांना पाठवता येईल का याचा विचार करून केंद्रशासनाने वेळेत निर्णय घ्यावा असेही ते म्हणाले.
इतर देशातील रुग्णांचा आणि स्थितीचा अभ्यास व्हावा
राज्यातील ८० टक्के रुग्णांमध्ये कोरानाची लक्षणेच दिसत नाहीत यामागचे कारण काय असावे, जगभरातील स्थिती काय आहे, महाराष्ट्रात ज्या दुबई आणि अमेरिकेतून विषाणुचा प्रवेश झाला त्या अमेरिकेची स्थिती माहित आहे पण दुबईमध्ये कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत , ते कुठे बरोबर आहेत आणि कुठे चुकले आहेत याचा अभ्यास करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली
योद्ध्यांसाठी सुरक्षासाधने हवीतच! केंद्राने राज्याची मागणी पुर्ण करावी
आपत्तीत योद्ध्याप्रमाणे लढणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा महत्वाची असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले . त्यासाठी पीपीई किटस, व्हेंटिलेटर्स आणि इतर मागण्या ज्या राज्याच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत, त्याची पुर्तता केंद्रशासनाकडून लवकरात लवकर केली जावी, भविष्यकाळाची यासंदर्भातील गरज ही लक्षात घेली जावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्याने आरोग्यविषयक सुविधांमध्ये वाढ केली आहे. कोरोना रुग्णालयाबरोबर अलगीकरण बेडची संख्याही वाढवली आहे. गरज पडल्यास वॉर फुटिंगवर जशी लष्कराकडून हॉस्पीटलची उभारणी केली जाते तशी हॉस्पीटलची निर्मिती करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शनही मागितले आहे. आपत्तीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचे सुनियोजित आरेखन करण्याच्या कामाला गती देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शिजवलेले अन्न नको- अन्नधान्य देण्यात यावे
रुग्णांचा दवाखान्यात येण्याचा गोल्डन अवर महत्वाचा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना धान्य देतांना धान्य आणि अन्न यासंदर्भातील केंद्राचे नियम शिथील करण्याची मागणी केली. उन्हाळ्यात शिजवलेले अन्न दिल्यास ते खराब होऊ शकते. त्याचाही लोकांना त्
