करा
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना नागपूर येथे समक्ष भेटून प्रस्ताव
देणेत आले. यावेळी आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, मलकापूरचे उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस शिवराज मोरे उपस्थित होते. सदरकामी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा निलम येडगे, बांधकाम सभापती राजेंद्र यादव, महिला व बालकल्याण समिती सभापती आनंदी शिंदे, उपसभापती कमल कुराडे, नगरपरिषदेचे नगरसेवक, नगरसेविका, मुख्याधिकारी श्रीमती संजीवनी दळवी यांनी सहकार्य केले.
मलकापूर शहराचे वाढते नागरीकरण, रहिवाशी विभागात होणारी वाढ याचा विचार करता 24x7 नळपाणीपुरवठा योजना सुरळीत चालावी. कोयनावसाहत ग्रामपंचायत हद्दीतील लोकसंख्येचा मलकापूर नळपाणीपुरवठा योजनेवर पडणारा ताण विचारात घेऊन उंडाळे प्रादेशिक योजनेचे पुर्न:जीवन करुन मलकापूर नगरपरिषद, कोयनावसाहत ग्रामपंचायत, जखिणवाडी, नांदलापूर व पाचवडफाटा-मळा, कालेटेक व धोंडेवाडी या गांवानासुध्दा शुध्द पाणीपुरवठा व्हावा याकरीता प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे सादर करणेत आला आहे. योजनेचे पुर्न:जीवन करणेकरीता जीवन प्राधिकरण यांनी 6 कोटी 24 लक्षचे अंदाजपत्रक तयार केले असुन त्यास मान्यता मिळणेकामी पाणीपुरवठा विभाग यांचेकडे 21 मे 2019 रोजी सादर केले असुन त्यास मंजूरी मिळावी अशी विनंती करणेत आली आहे. उपनगराध्यक्ष शमनोहर शिंदे यांनी मलकापूर नगरपरिषदेची नळपाणीपुरवठा योजना 2009 पासून सुरळीतपणे सुरु असलेचे सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी योजनेचे व नगरपरिषद लोकप्रतिनिधी, प्रशासन व नागरिक यांचे कौतुक केले. याबाबतचे सादरीकरण इतर नगरपरिषदांकरीता घेऊ असे सांगितले.
मलकापूर शहरामध्ये मिळणाऱ्या नागरी सुविधांचा विचार करता तसेच नागरिकरणाचा वेग पाहता सध्या असणाऱ्या योजनेचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. योजनेचे बळकटीकरण करणेसाठी नगरपरिषदेने 7.50 कोटी रक्कमेचा प्रस्ताव 14 डिसेंबर 2016 रोजी मान्यता मिळावी याकरीता सादर केला होता परंतू या प्रस्तावावर अंमलबजावणी न झालेने पुन:श्च सदरचा प्रस्ताव मंजूर करावा अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करण्यात आले आहे. आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराड मलकापूर-नांदलापूर-कोकरुड राज्य महामार्गासाठी निधी मंजूर केला होता त्याप्रमाणे काम सुरु आहे. त्याप्रमाणे सदर रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक असणारी जमीन भुसंपादनासाठी शेतकरी, नागरिकांना विकास हस्तांतरण हक्क (टी.डी.आर.) , एफ.एस.आय. या स्वरुपात नगरपरिषदेकडुन मोबदला दिला जाणार असुन शासनाकडुन दिल्या जाणाऱ्या रोख स्वरुपाच्या मोबदल्यासाठी आवश्यक असणारी रक्कम रुपये 24 कोटी निधीची मागणी केली आहे.
