मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे राज्यातील जनतेला न्याय देतील
आमदार शंभूराज देसाईंनी व्यक्त केला विश्वास
कराड (राजसत्य) - शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांचे नेतृत्वावर जनतेने विश्वास व्यक्त करुन महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यावर सत्तेवर आले आहे. मुख्यमंत्री म्हणून उध्दव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून राज्यातील जनतेला अभिवचन आणि शब्द दिला तो कोणत्याही परिस्थितीत पुर्ण करतील. शेतकऱ्यांच्या हितांच्या धोरणांना प्राधान्य देण्याचे काम महाविकास आघाडीचे सरकार करीत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार उध्दव ठाकरे यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली निश्चीतपणे जनतेला न्याय देईल असा विश्वास पाटणचे शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाईंनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना व्यक्त केला.
हिवाळी अधिवेशनात राज्यपालाच्या अभिभाषणावर आमदार शंभूराज देसाई बोलत होते. उध्दव ठाकरे यांचे नेतृत्वाखाली कार्यरत असणारे महाविकास आघाडीचे सरकार विरोधक राज्यातील शेतकऱ्यांना २५ हजार हेक्टरी मदत कधी करणार ? शेतकऱ्यांचा सातबारा कधी कोरा करणार ? असे प्रश्न विचारत होते. पश्चिम महाराष्ट्रात एक म्हण आहे की, "पी हळद आणि हो गोरी" परंतू महिन्याभरापुर्वी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला थोडा वेळ देणे गरजेचे आहे. असे आमदार शंभूराज देसाई आपल्या भाषणात म्हणाले.
राज्यातील जनतेला न्याय मिळवून देणेकरीता तसेच शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याकरीता महाविकास आघाडीने पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. असे सांगून पाटण विधानसभा मतदारसंघातील प्रश्नांना वाचा फोडली यामध्ये मागील चार महिन्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी,जनता अतिवृष्टीमुळे पिचली,नंतर महापुरामुळे पिचली यातून सावरते ना सावरते तोवर अवकाळी पावसामुळे जनतेवर, शेतकऱ्यांवर तिहेरी संकट आले. या संकटाचा सामना जनतेने केला पंरतू या संकटामधून जनतेला सावरताना त्यांना तातडीची मदत देण्याची भूमिका महाविकास आघाडीने घेतली आहे त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी.
प्राधान्य कशाला दिले पाहिजे याची जाण असणारे महाविकास आघाडीचे सरकार शेतकरी हितालाच प्राधान्य देत असून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना राज्य शासनाकडे एक माफक अपेक्षा आहे की, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करताना शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील कर्ज माफ करतो परंतू एखादया उपसा जलसिंचन योजनेला बँकांनी कर्ज नाकारल्यामुळे अशा पाणी पुरवठयाच्या योजना या साखर कारखान्यांनी त्यांच्या नावावर कर्ज घेवून उभ्या केल्या आहेत त्या योजनांनाही कर्जमाफीचा लाभ दयावा. साखर कारखाने कर्जामुळे अडचणीत सापडली आहेत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणेकरीता कारखान्यांकडे कोणताही उपपदार्थ नसल्याने एफआरपीसाठी कर्ज उचलावी लागत आहेत त्या कर्जांचा बोजा कारखान्यावर वाढू लागल्याने केंद्राच्या पॅकेजची वाट न पहाता राज्य शासनाने ग्रामीण,डोंगरी भागातील कोणताही उपपदार्थ करणेस वाव नसणाऱ्या साखर कारखान्यांना विशेष बाब म्हणून ५०० रुपये प्रति मे.टन याप्रमाणे विशेष पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी आमदार शंभूराज देसाई यांनी केली.
ग्रामीण रस्त्यांना,छोटया पुलांना व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या दुरुस्तींना शासनाने निधी मंजुर मंजुर करावा.मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत बॅच-२ अंतर्गत शेवठच्या टप्प्यात एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय्य घेवून मोठे रस्ते मंजुर केले आहेत. त्या रस्त्यांना तांत्रिक तसेच प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. मात्र बँकेकडून निधी मिळाला नसल्याने निविदा प्रसिध्द करुन कामे सुरु झाली नाही. अशा रस्त्यांच्या कामांना एशियन बँकेकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन या कामांच्या निविदा प्रसिध्द करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी संबधितांना कराव्यात अशीही मागणी आमदार शंभूराज देसाई यांनी केली. शासनाच्या विविध योजनेतंर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या निधीमधून १२ टक्के जी.एस.टी रक्कम वजा करण्यात येत असल्याने कामांवर मंजुर असणारा निधी मुळातच कमी होत असून वर्षाअखेर संबधित ठेकेदारांकडून घेतेलल्या साहित्यावर रिटर्न क्लेम करीत असतो त्यातील ८ टक्के रक्क्म ठेकेदारांना परत मिळत असून मुळात कमी निधी कामांवर पडल्याने याचा कामांवर परिणाम होत आहे. मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार राज्याचा सर्वांगीण विकास करेल असा विश्वास आमदार शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला.
