मलकापूर नगरपरिषद चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीबाबत......नागरिकांच्यामध्ये गैरसमज पसरविणेचा प्रयत्न....... उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी दिलेले प्रसिद्धीपत्रक


मलकापूर नगरपरिषद चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीबाबत......नागरिकांच्यामध्ये गैरसमज पसरविणेचा प्रयत्न....... उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी दिले प्रसिद्धीपत्रक 


कराड (गोरख तावरे) - मलकापूर नगरपंचायतीची स्थापना 5 एप्रिल 2008 रोजी झाले असुन नगरपंचायतीची 24सप्टेंबर 2018 रोजी नगरपरिषद झाली आहे. नगरपंचायतीची स्थापना 2008 मध्ये होऊन सुद्धा 2013-14 या आर्थिक वर्षापर्यंत ग्रामपंचायत कर आकारणी प्रमाणे मिळकत धारकांंकडून कर घेण्यात येत होता. सदरची आकारणी अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे नगरपंचायत स्थापनेपासुन करणे आवश्यक असताना सुध्दा मिळकत धारकांच्यावर करांचा बोजा पडू नये याकरिता पहिली 6 वर्षे अधिनियमातील कलम 114 ते 123 तरतुदीप्रमाणे कर आकारणी करण्यात आली नव्हती. तथापि चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी ही महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती औद्योगिक अधिनियमातील कलम 114 ते 123 च्या तरतुदीप्रमाणे बंधनकारक असल्यामुळे दर 4 वर्षानी मिळकतीचे पुर्ण मुल्यांकन करून करावी लागते. त्यानुसार सन 2014-15 या आर्थिक वर्षामध्ये शहरातील मिळकतीचे अचूक सर्व्हेक्षण करून सर्व सहमतीने व मा. सहा. संचालक नगररचना विभाग सातारा यांच्या मंजूरीने सन 2014-15 पासुन भांडवली मुल्यांवर आधारित कर आकारणी करण्यात आली आहे. सदरची कर आकारणी इतर नगरपंचायत / नगरपरिषद यांच्या तुलनेने कमी होती त्यामुळेच सदर आकारणीप्रमाणे मिळकत धारंकानी कर भरून नगरपंचायतीस सहकार्य केले आहे. त्यावेळी सुद्धा नागरिकांच्यामध्ये कर आकारणीबाबत गैरसमज पसरविणेचा प्रयत्न झाला होता असे प्रसिद्धीपत्रक उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी दिली आहे.


मलकापूर नगरपंचायतीस मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार नगरपरिषदेचा दर्जा प्राप्त झालेमुळे नगरपरिषदेने सदरची चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी सन 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये करणे बंधनकारक होते, परंतु मलकापूर नगरपरिषदेची निवडणूक, लोकसभा व विधानसभा निवडणूक यामुळे सदची आकारणी करता आली नाही. त्यामुळे सन 2018-19 व 2019-20 या आर्थिक सालामध्ये कर आकारणीतुन सुट देण्यात आलेला आहे. कर आकारणीकरिता दर मंजूर करण्याचे अधिकार हे मा.सहा. संचालक नगररचना विभाग सातारा यांना आहेत. तथापि मलकापूर नगरपरिषदेने दि.04/01/2020 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर केलेले दर इतर नगरपरिषदांच्या दराच्या तुलनेने कमी आहेत. सन 2014-15 साली कर आकारणीसाठी दर निश्चित केले होते. त्यावर दरांचे 19% व जरी केले असले तरी मिळकत धारंकाना यामध्ये 10 % सुट दिली असल्यामुळे ही वाढ प्रत्यक्ष केवळ 9% इतकीच आहे. तसेच जनावरांचे गोठे व झोपडपट्टीमधील साधी घरे यांना संकलित कराच्या दरामध्ये सुट देणेत आलेली आहे. मलकापूर नगरपरिषद संकलित कर व पाणीपट्टी या व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम 1965 मधील तरतुदींनुसारच करांचे निश्चित करणेत आलेले आहे व किमान दराने कराची आकारणी ही सन 2014-15 सालाप्रमाणेच ठेवणेत आलेली आहे ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. तथापि नगरपरिषदेबाबत नागरिकांच्यामध्ये गैरसमज निर्माण व्हावा याकरिता काही लोकांनी पत्रकार परिषद घेऊन नागरिकांच्यात गैरसमज पसरविणेचा प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक पाहता नगरपरिषदेचे सर्व नगरसेवक नगरसेविका यांनी दि. 04/01/2020 चे सर्वसाधारण सभेमध्ये एकमताने कर वाढीस मंजुरी दिली आहे. यास्तव मलकापूर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्व निर्णय एकमताने घेतले जाऊन शहराचा विकास केला जात आहे. ही बाब काही लोकांना आवडत नसलेने त्यांनी विनाकारण कर आकारणीची ढाल करुन विकास कामाला खो घालणेचा प्रयत्न केलेला आहे. असा आरोपही प्रसिद्धीपत्रकात उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी केला आहे.


महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमातील तरतुदींप्रमाणे आकारणेत येणारा शिक्षण कर व रोजगार हमी कर हा शासनाला भरावा लागत आहे. हा कर नगरपंचायतीस मिळत नाही याचे दर हे शासनाने ठरवुन दिलेले असलेमुळे यामध्ये नगरपरिषदेची कोणतीही भुमिका नाही. नगरपरिषदेकडून दैनंदिन शहरातील गोळा केला जाणारा कचरा यावर प्रक्रिया व्हावी याकरिता येणाऱ्या खर्चाचा विचार करता घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 व महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, दि. 19/12/2018 चे अधिसुचना अनुसूची 1 अंतर्गत घनकचरा संकलन कर लागू केला आहे. परंतु, नगरपरिषदेने जे मिळकत धारक स्वत: च्या कचऱ्यावर घरामध्ये प्रक्रिया करणार आहेत त्यांना या करामधून 100% सुट देणेत आलेली आहे. तसेच नगरपरिषदेने कोणताही वीज कर व स्वच्छता कर लावलेला नाही हे मिळकत धारकांना मागणी बिलावरुन पडताळणी करणेत येईल. कर आकारणी केलेनंतर यावर अधिनियमातील तरतुदींप्रमाणे सुनावणी घेऊन नंतरच कर आकारणी अंतिम केली जाते. या सर्व बाबी ज्ञात असताना सुद्धा जे लोक गैरसमज पसरवत आहेत त्यांना नगरपरिषदेचे विकास कामाशी कोणतेही घेणे-देणे नसून केवळ आकासापोटी विरोध करणे एवढेच त्यांचे ध्येय आहे. 



मलकापूर नगरपरिषदेने प्रस्तावित केलेली कर आकारणी ही महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती अधिनियम 1965 चे तरतुदींनुसार केलेली केली. आजपर्यंत नगरपरिषदेने नागरिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन व विचार करुनच सर्व सहमतीने निर्णय घेतले असलेमुळेच आज नगरपरिषद विकासाकडे वाटचाल करत आहे. तरी नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज करुन घेऊ नये आपणास याबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास नगरपरिषद कार्यालय सहा. कर निरिक्षक यांचेकडून माहिती घ्यावी विनंती अशी विनंती प्रसिद्धीपत्रकात केली आहे. हा खुलासा केवळ नागरिकांच्यात गैरसमज होऊ नये म्हणून करत आहे.


Popular posts
सातारा जिल्ह्यात 21 रुग्णांची नोंद.... एकूण रुग्णांची संख्या 113
अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग
Image
कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे जनशक्ती आघाडीमध्ये बंड झाल्याने गटात गट निर्माण जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विविध समितींच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने कराड नगरपालिका राजकारणात हालचालीस प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान जनशक्ती आघाडीमध्ये उभी फूट पडली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या गटाला स्वतंत्र बसण्यासाठी वेगळी जागा सभागृहात द्यावी, अशी मागणी केल्याने जनशक्ती आघाडीत फूट पडली. कराड नगरपालिकेच्या राजकारणातील गटात गट निर्माण झाल्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर सुरू आहे. दरम्यान ऐतिहासिक कराड नगरपालिका राजकारणातील आघाड्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. यापूर्वीही अनेक वेळेला नगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या विचाराच्या निवडून आलेल्या आघाड्यांमध्ये बंड झाले, फूट पडली अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय पी. डी. पाटीलसाहेब कराड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असताना 25 विरुद्ध 24 अशी सदस्य संख्या होती. दरम्यान एका सदस्याने बंड पुकारून विरोधात गेल्यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला होता. दरम्यान मुरब्बी राजकारणी असणारे पी. डी. पाटील यांनी एका दिवसात हे बंड मोडून काढले. आपला गेलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात घेऊन आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे कराड नगरपालिकेतील सत्ताधारी जनशक्ती आघाडीमध्ये फुट पडली असे बोलले जात आहे. नगरपालिका म्हटले की, गट-तट, आघाड्या, कुरबुडी, देणे घेणे असे सर्रास घडत असते. जनशक्ती आघाडी फुटली, नगरसेवक घेत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे फुटीचे राजकारण हा मुद्दा ऐरणीवर आला.कराड शहरासाठी विकास निधी राज्य शासनाकडून येतो. हा विकास निधी विविध कामावर खर्च करीत असताना कामाचा दर्जा बिलकुल नाही, ठेकेदार दर्जाहीन कामे करतात, हे अनेक कामे पाहिल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. दर्जाहीन विकास कामे होत असल्याने नागरिकांची सातत्याने ओरड सुरू आहे. मात्र याकडे नगरसेवक अथवा प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही.यामुळे विद्यमान सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच नगरसेवक कराड शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी गटात गट केलेला कायम राहणार का ? सभापतीच्या निवडीवेळी "तलवार म्यान" होणार का ? हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. कारण जयवंत पाटील उपनगराध्यक्ष झाल्यापासून सत्ताधारी गटाचा सर्व कारभार जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालला आहे. दरम्यान जयवंत पाटील यांनीच बंड पुकारल्यामुळे जनशक्ती आघाडीचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जनशक्ती आघाडीतील वाद चव्हाट्यावर आला आणि उपनगराध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी सभागृहात वेगळी बसण्याची मागणी केली. कराड नगरपालिका राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्यामध्ये समेट घडावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विविध समितीच्या सभापतीची निवड करण्याचा अधिकार कोणाला ? आघाडीच्या अध्यक्षांना का नगरपालिकेतील गटनेत्याला ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान विविध समितीच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत राजेंद्र माने,महेश कांबळे, किरण पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळालेली नाही. यावेळेला सभापतीपदाची लॉटरी या तीन उमेद नगरसेवकांना लागेल का नाही ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कराडच्या नगरसेवकांची भूमिका संभ्रमावस्थेत राहिली होती. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा कुणाला द्यायचा ? प्रचार कोणाचा करायचा ? याबाबत मात्र कराड नगरपालिकेतील नगरसेवकांचे लवकर एकमत झाले नाही. कराडच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही. विधानसभा निवडणुकीतील नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत कराडमध्ये आजही चर्चा सुरू आहे.कराड नगरपालिकेला निवडून येणार्‍या नगरसेवकांची भूमिका कराड शहराच्या विकासाबाबत संवेदनशील हवी, मात्र सध्या ती दिसून येत नाही.  नगरपालिका निवडणुकीनंतर कराड नगरपालिकेमध्ये राजकीय तीन गट अस्तित्वात आले. यामध्ये लोकशाही आघाडी विरोधात बसली आहे. भाजपाचे काही नगरसेवक निवडून आले त्यांचा एक गट आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी म्हणून जनशक्ती आघाडी कारभार पाहत आहे. तर भाजपच्या नगराध्यक्षा स्वतंत्रपणे आपला कारभार करीत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या पाच नगरसेवकांचा वेगळा गट निर्माण केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांचा गट म्हणजे गटात गट निर्माण झालेला आहे. जनशक्ती आघाडीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बरोबर आता इथून पुढे आपला "घरोबा" असणार नाही असे सांगून त्यांनी कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू केला आहे. यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव यांना मांणणारे नगरसेवक आहेत. मात्र राजेंद्रसिंह यादव हे नगरपालिका राजकारणात, नगरपालिका कारभार चालवण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा, तेवढा वेळ देत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी अडचणी कोणासमोर मांडायच्या ? हा प्रश्नच आहे. अशी एकाकी पडलेले नगरसेवक आता एकत्रित सर्वांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. येणाऱ्या कालावधीमध्ये गटातला गट शिल्लक राहतो का ? जनशक्ती आघाडीच्या छत्रछायेखाली निवडून आलेले सर्व नगरसेवक एकत्र राहणार का ? हे काही कालावधीनंतर स्पष्ट होईल.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विविध समितींच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यावेळी गटातला गट अथवा जनशक्ती आघाडीची काय रणनीती राहणार हे पहावे लागेल. कराडमधील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्यासोबत महेश कांबळे, कश्मिरा इंगवले, माया भोसले, अरुणा पाटील हे नगरेसवक असल्याचा दावा केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील हे भाजपचे डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक आहेत. तर राजेंद्रसिंह यादव गट श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळेच आता नगरपालिका राजकारणात काय होणार ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यशवंत जनशक्ती लोकसेवा आघाडीचे 16 नगरसेवक विजयी झाले. तर या आघाडीला एका महिला नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. दरम्यान निवडून आल्यानंतर प्रथम जनशक्ती आघाडीच्या नगरसेवकांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वासघात केला आणि त्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. कराड नगरपालिकेत भाजपाचे पाच, लोकशाही आघाडीचे सहा तर बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीसह आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मानणारे कॉग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र माने असे गट कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, असे बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीतील काही नगरसेवकांचे म्हणणे होते. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पाच वर्ष माझ्याकडे राहील" या अटीवर "उपनगराध्यक्षपद घेतले असल्याचे जयंतराव पाटील सांगतात. यामुळे उपनगराध्यक्ष बदलाचा प्रश्नच येत नाही. यशवंत आघाडी राजेंद्रसिंह यादव यांची, जनशक्ती आघाडी अरुण जाधव यांची तर लोकसेवा आघाडी जयवंतराव पाटील यांची आघाडी आहे. या तिघे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. जयवंत पाटील यांच्याकडे उपनगराध्यक्षपद असल्यामुळे नगरपालिकेत दररोज जयवंत पाटील दिसतात. अरुण जाधव नगरपालिकेकडे फिरकतही नाहीत. तर राजेंद्रसिंह यादव आपल्या कामाचा व्याप सांभाळून, जेवढा वेळ देता येईल तेवढाच वेळ देतात. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते कोण सोडवणार ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Image
वर्धन अग्रोने ऊस बिल त्वरित द्यावीत अन्यथा आंदोलन... सचिन नलवडे यांचा इशारा
Image
चहा नव्हे अमृततुल्य, कराडच्या युवकांचा अभिनव उपक्रम......शिवनेरी अमृततुल्य
Image