मलकापूर नगरपरिषद चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीबाबत......नागरिकांच्यामध्ये गैरसमज पसरविणेचा प्रयत्न....... उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी दिले प्रसिद्धीपत्रक
कराड (गोरख तावरे) - मलकापूर नगरपंचायतीची स्थापना 5 एप्रिल 2008 रोजी झाले असुन नगरपंचायतीची 24सप्टेंबर 2018 रोजी नगरपरिषद झाली आहे. नगरपंचायतीची स्थापना 2008 मध्ये होऊन सुद्धा 2013-14 या आर्थिक वर्षापर्यंत ग्रामपंचायत कर आकारणी प्रमाणे मिळकत धारकांंकडून कर घेण्यात येत होता. सदरची आकारणी अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे नगरपंचायत स्थापनेपासुन करणे आवश्यक असताना सुध्दा मिळकत धारकांच्यावर करांचा बोजा पडू नये याकरिता पहिली 6 वर्षे अधिनियमातील कलम 114 ते 123 तरतुदीप्रमाणे कर आकारणी करण्यात आली नव्हती. तथापि चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी ही महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती औद्योगिक अधिनियमातील कलम 114 ते 123 च्या तरतुदीप्रमाणे बंधनकारक असल्यामुळे दर 4 वर्षानी मिळकतीचे पुर्ण मुल्यांकन करून करावी लागते. त्यानुसार सन 2014-15 या आर्थिक वर्षामध्ये शहरातील मिळकतीचे अचूक सर्व्हेक्षण करून सर्व सहमतीने व मा. सहा. संचालक नगररचना विभाग सातारा यांच्या मंजूरीने सन 2014-15 पासुन भांडवली मुल्यांवर आधारित कर आकारणी करण्यात आली आहे. सदरची कर आकारणी इतर नगरपंचायत / नगरपरिषद यांच्या तुलनेने कमी होती त्यामुळेच सदर आकारणीप्रमाणे मिळकत धारंकानी कर भरून नगरपंचायतीस सहकार्य केले आहे. त्यावेळी सुद्धा नागरिकांच्यामध्ये कर आकारणीबाबत गैरसमज पसरविणेचा प्रयत्न झाला होता असे प्रसिद्धीपत्रक उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी दिली आहे.
मलकापूर नगरपंचायतीस मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार नगरपरिषदेचा दर्जा प्राप्त झालेमुळे नगरपरिषदेने सदरची चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी सन 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये करणे बंधनकारक होते, परंतु मलकापूर नगरपरिषदेची निवडणूक, लोकसभा व विधानसभा निवडणूक यामुळे सदची आकारणी करता आली नाही. त्यामुळे सन 2018-19 व 2019-20 या आर्थिक सालामध्ये कर आकारणीतुन सुट देण्यात आलेला आहे. कर आकारणीकरिता दर मंजूर करण्याचे अधिकार हे मा.सहा. संचालक नगररचना विभाग सातारा यांना आहेत. तथापि मलकापूर नगरपरिषदेने दि.04/01/2020 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर केलेले दर इतर नगरपरिषदांच्या दराच्या तुलनेने कमी आहेत. सन 2014-15 साली कर आकारणीसाठी दर निश्चित केले होते. त्यावर दरांचे 19% व जरी केले असले तरी मिळकत धारंकाना यामध्ये 10 % सुट दिली असल्यामुळे ही वाढ प्रत्यक्ष केवळ 9% इतकीच आहे. तसेच जनावरांचे गोठे व झोपडपट्टीमधील साधी घरे यांना संकलित कराच्या दरामध्ये सुट देणेत आलेली आहे. मलकापूर नगरपरिषद संकलित कर व पाणीपट्टी या व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम 1965 मधील तरतुदींनुसारच करांचे निश्चित करणेत आलेले आहे व किमान दराने कराची आकारणी ही सन 2014-15 सालाप्रमाणेच ठेवणेत आलेली आहे ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. तथापि नगरपरिषदेबाबत नागरिकांच्यामध्ये गैरसमज निर्माण व्हावा याकरिता काही लोकांनी पत्रकार परिषद घेऊन नागरिकांच्यात गैरसमज पसरविणेचा प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक पाहता नगरपरिषदेचे सर्व नगरसेवक नगरसेविका यांनी दि. 04/01/2020 चे सर्वसाधारण सभेमध्ये एकमताने कर वाढीस मंजुरी दिली आहे. यास्तव मलकापूर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्व निर्णय एकमताने घेतले जाऊन शहराचा विकास केला जात आहे. ही बाब काही लोकांना आवडत नसलेने त्यांनी विनाकारण कर आकारणीची ढाल करुन विकास कामाला खो घालणेचा प्रयत्न केलेला आहे. असा आरोपही प्रसिद्धीपत्रकात उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमातील तरतुदींप्रमाणे आकारणेत येणारा शिक्षण कर व रोजगार हमी कर हा शासनाला भरावा लागत आहे. हा कर नगरपंचायतीस मिळत नाही याचे दर हे शासनाने ठरवुन दिलेले असलेमुळे यामध्ये नगरपरिषदेची कोणतीही भुमिका नाही. नगरपरिषदेकडून दैनंदिन शहरातील गोळा केला जाणारा कचरा यावर प्रक्रिया व्हावी याकरिता येणाऱ्या खर्चाचा विचार करता घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 व महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, दि. 19/12/2018 चे अधिसुचना अनुसूची 1 अंतर्गत घनकचरा संकलन कर लागू केला आहे. परंतु, नगरपरिषदेने जे मिळकत धारक स्वत: च्या कचऱ्यावर घरामध्ये प्रक्रिया करणार आहेत त्यांना या करामधून 100% सुट देणेत आलेली आहे. तसेच नगरपरिषदेने कोणताही वीज कर व स्वच्छता कर लावलेला नाही हे मिळकत धारकांना मागणी बिलावरुन पडताळणी करणेत येईल. कर आकारणी केलेनंतर यावर अधिनियमातील तरतुदींप्रमाणे सुनावणी घेऊन नंतरच कर आकारणी अंतिम केली जाते. या सर्व बाबी ज्ञात असताना सुद्धा जे लोक गैरसमज पसरवत आहेत त्यांना नगरपरिषदेचे विकास कामाशी कोणतेही घेणे-देणे नसून केवळ आकासापोटी विरोध करणे एवढेच त्यांचे ध्येय आहे.
मलकापूर नगरपरिषदेने प्रस्तावित केलेली कर आकारणी ही महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती अधिनियम 1965 चे तरतुदींनुसार केलेली केली. आजपर्यंत नगरपरिषदेने नागरिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन व विचार करुनच सर्व सहमतीने निर्णय घेतले असलेमुळेच आज नगरपरिषद विकासाकडे वाटचाल करत आहे. तरी नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज करुन घेऊ नये आपणास याबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास नगरपरिषद कार्यालय सहा. कर निरिक्षक यांचेकडून माहिती घ्यावी विनंती अशी विनंती प्रसिद्धीपत्रकात केली आहे. हा खुलासा केवळ नागरिकांच्यात गैरसमज होऊ नये म्हणून करत आहे.
