शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सहकार चळवळीला बळकट करण्याचा अर्थसंकल्प - सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
कराड - शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करुन चिंतामुक्त करण्यासाठी शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. शेतकऱ्यांना सहज, सोपी हेलपाटे न मारायला लावता कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. शासनाच्या १०० दिवसाच्या आत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होत आहे.शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सहकार चळवळीला बळकट करण्याचा हा अर्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिय सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर दिली.
दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा "एक वेळ समझोता योजना"
दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. दि. १ एप्रिल २०१५ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतेलेल्या पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज यांचे मुद्दल व व्याजासह रूपये २ लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक वेळ समझोता योजना ( one time settlement) म्हणून दिनांक ३० संप्टेबर २०१९ रोजी थकबाकी कर्जापैकी शासनाकडून रूपये २ लाखा रक्कमेचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना रूपये २ लाखांवरील त्यांच्या हिश्शयाची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत जमा केल्यावर शासनाकडून रूपये २ लाख लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.
नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम
सन २०१७ -२० या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाची दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत पुर्णता: नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना सन २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीजास्त रूपये ५० हजार प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. तसेच सन २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या व त्यांची पुर्तता: परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम रूपये ५० हजार रूपयांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ या वर्षात प्रत्यक्ष कर्ज घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.
अशा प्रकारे राज्यातील शेतकऱ्यांचा सन्मान करून कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी तरतूद करण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचं कामही सुरू आहे.
ऊसाची शेती पूर्णपणे ठिंबक सिंचनाखाली आणणे हे राज्याचे लक्ष आहे. ऊसासह इतर पिकांच्या ठिंबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान दिल जात होते. ठराविक तालुक्यातील ही योजना आता संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. बळीराजाला पुन्हा सुगींचे दिवस यावेत यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमुक्तच नाही, तर चिंतामुक्त करण्यासाठी शासनाने भरीव अशी अर्थसंकल्पात तरतुद केली आहे. असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
