शेतकरी केंद्रबिंदू
महाराष्ट्रामध्ये अनेक राजकीय पक्षांच्या सरकार येते आणि जाते. मात्र शेतकऱ्यांचा विचार कोण करते का नाही ? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. अशा परिस्थितीमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांनी महाविकास आघाडी निर्माण करून सरकार स्थापन केले आहे. या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा देऊन शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून विकासाचा पाया रचण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सहकार चळवळीला बळकट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केला जात आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. कारण शेतकरी जगला तर समाज जगेल, कारण शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती मोठ्या प्रमाणात येत असताना त्याला सावरणे, सांभाळणे, मद, सहकार्य करणे हे मायबाप सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे, हे विसरून चालणार नाही. याची जाण व जाणीव सरकार पक्षात बसलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाला आहे. आणि ती महाविकास आघाडी सरकारच्या तिनी राजकीय पक्षांना आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सातत्याने निर्णय घेत आहे, हे अत्यंत महत्त्वाची बाब अधोरेखित करावी लागेल. शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे. हे सरकारने मान्य केल्यानंतर मग मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करुन चिंतामुक्त करण्यासाठी शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली.हे शेतकरीवर्ग बरोबरच महाराष्ट्रातील तमाम मराठी बांधवांनी मान्य करावे लागेल. कारण शेतकरी कर्जमुक्त नाहीतर चिंतामुक्त करणारे महाराष्ट्रातील किंबहुना देशातील हे पहिले राज्य सरकार आहे. शेतकऱ्यांना सहज, सोपी हेलपाटे न मारायला लावता कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली मात्र, हेलपाटे मारून अनेक शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडले नाही. केवळ निराशा पदरी आल्यामुळे शेतकरी वर्गाचे दुःख अधिक वाढले. याची जाणीव ठेवून महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या सोयीचे व हेलपाटे न मारायला लागवेत. अशा पद्धतीने निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या १०० दिवसाच्या आत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होत आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी द्यायला अधिकचा वेळ महाविकास आघाडीने घालवला नाही. तो अल्पावधीत पूर्ण केला. हे अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सहकार चळवळीला बळकट करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे. यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये शेतकर्‍यांचे भले तर होईलच, त्याचबरोबर सहकार चळवळीमध्ये अनेक बदल होऊन सहकार चळवळ अधिक बळकट होईल हे निसंशयपणे मान्यच करावे लागेल.थकित कर्जाच्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती व चिंतामुक्त केल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण एक वेळ समझोता योजना आणली आहे. याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना देखील महाविकास आघाडी सरकार दिलासा देत आहे. १ एप्रिल २०१५ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतेलेल्या पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज यांचे मुद्दल व व्याजासह रूपये २ लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक वेळ समझोता योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना रूपये २ लाखांवरील त्यांच्या हिश्शयाची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत जमा केल्यावर शासनाकडून रूपये २ लाख लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आनंदाचे व समाधानाची बाब आहे. महाराष्ट्र हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेताना तिन्ही पक्षाचे राजकीय मातब्बर व सरकार पक्षामध्ये सहभागी असणारे प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हे जनसामान्यांचा विचार करतात, हे महत्त्वाचे आहे.महाराष्ट्रातील जनता सुज्ञ व विचारवंत आहे कारण प्रत्येक पक्षाला सत्तास्थानी संधी देऊन कोणता राजकीय पक्ष आपल्या भल्याचा, चांगला विचार करतो, त्याला पुन्हा पुन्हा सत्तेची संधी देतात. यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार हे येणाऱ्या अनेक कालावधीमध्ये भक्कमपणे महाराष्ट्रात स्थिर राहील. यात तिळमात्र शंका नाही.
