वन तळ्यातून बंदिस्त पाईपलाईनने पाणी द्या : खा. श्रीनिवास पाटील....केंद्रीय वनमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
कराड - वनक्षेत्रातल्या जमिनीमध्ये तळी बांधून पाणी बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे नागरिकांना शेती व पिण्यासाठी देण्यात यावे अशी सूचना खा. श्रीनिवास पाटील यांनी लोकासभेत केली. या सूचनेचे स्वागत करून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रस्ताव राज्याकडून यायला पाहिजेत असे सांगितले.
लोकसभेतील प्रश्न - उत्तराच्या तासा दरम्यान खा. श्रीनिवास पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्रात उंचावर असणा-या वनक्षेत्रात तलाव निर्माण करून त्याचे पाणी बंदिस्त पाईपलाईनने पुरवठा करण्याच्या विचारधीन आहे. जमीन नापीक होण्याच्या व वृक्षतोड होण्याच्या कारणामुळे नागरिकांना परवानगी दिली जात नाही. मात्र उंचावरील पाणी जमिनीतून बंद पाईप लाईन टाकून नेल्यास जमिनीची धूप होणार नाही. आणि पाण्याचा अपव्यय होऊन पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही. जेथे छोठे छोठे तलाव असतात तेथे पाणी कमी असते, आणि जमीन 2 हजार ते 10 हजार हेक्टर एवढी असते. शेतीला पाणी देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात जेवढ्या लोकवस्त्या आहेत त्यांना छोट्या नळाने पाणी दिले गेल्यास त्यांची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होईल.
वन जमिनीत ठीकठिकाणी तलाव बनविले तर जंगलातील वन्य प्राण्यांना देखील पाणी मिळेल. जर असा प्रस्ताव असेल की, ज्यामुळे तलाव बनविले तर त्याचे पाणी बंद पाईपलाईनने नेऊन कमी पाण्यात ज्यादा जमीन ओलिताखाली येईल आणि लोकवस्तीसाठी पुरेसे पाणी मिळेल. याबाबत काही सूचना, प्रस्तावना, किंवा योजना प्रस्तावित आहे का ? असा सवाल खा. श्रीनिवास पाटील यांनी केला.
उत्तर देताना पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी खा. श्रीनिवास पाटील यांनी मांडलेला मुद्दा महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. जावडेकर म्हणाले, खा. पाटील हे जिल्हाधिकारी होते, कमिश्नर होते. त्यामुळे त्यांना अनुभव आहे. परंतु यावर आम्ही दोन कामे केली आहेत. पहिले जे रस्ते, रेल्वे, इरीकेशन कॅनोल, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पाईपलाईन किंवा वितरण व्यवस्था असो यासाठी ठोस नियम बनविले आहेत. दुसरे, यासाठी प्रादेशिक पातळीवर राज्य सरकारे अर्जदार होती, आता ती निर्णय घेणारी आहेत. या संदर्भातील तज्ञ आणि राज्य सरकार मिळून प्रत्येक महिन्याला एक मिटिंग घेतात आणि असे प्रोजेक्ट मंजूर केले जातात. मात्र बंदिस्त पाईप लाईनची सूचना दिल्या तर आम्हाला मान्य आहे. परंतु तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून यायला पाहिजेल. असे मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.
