स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होत नाहीत वारसाहक्काने नेमणूका
कराड - लाड व पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने सातारा जिल्ह्यातील ९ नगरपालिका, ७ नगरपंचायतीमध्ये स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका होत नाहीत असा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दरम्यान अपवादात्मक लिपीक पदावर घेतले तर शिपायाचे काम लावतात असा सर्रास प्रकार घडत असल्याचे उघड झाले आहे.
राज्य शासनाच्या निकषानुसार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना अनेक सुविधा देणे अपेक्षित आहे. बिगारी कर्मचाऱयांना गमबुट, हातमोजे, पावसाळी ड्रेस दिले पाहिजते. स्वच्छता कर्मचाऱयांना घाण भत्ता आणि धुणे भत्ता दिडशे रुपये दिला जातो. दरम्यान शासनाच्या नियमाप्रमाणे अडीचशे रुपये भत्ता असून त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. शासनाच्या निकषानुसार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सोयी सवलती दिल्या जात नाहीत हे यानिमित्ताने समोर आले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत प्रशासनाकडून बिगारी कर्मचाऱ्यांना सोयी सुविधा पुरवल्या जात नाहीत, लाड आणि पागे कमिटीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी होत नाही. अशा मुद्द्यावरून राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश सारवाण यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्षांनी सातारा जिह्यातील सर्व नगरपालिका व नगरपंचायतांची आढावा बैठक घेतली.
ज्या कर्मचार्‍यांच्या शिरावर शहराची स्वच्छता होते, त्या बिगारी कर्मचाऱयांना काहीच सोयी सुविधा पुरवण्यात येत नाहीत. ही खेदाची व दुर्दैवाची बाब आहे. त्यांना धुलाई भत्ता केवळ 150 रुपये दिला जातो. कामगारांच्या विम्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नियुक्ती करणे आवश्यक आहे अशा नियुक्या केल्या जात नाहीत. अशा अनेक तक्रारींचा पाढाच राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या अध्यक्षांसमोर वाचला गेला.
