मेडीगड्डा बॅरेजसंदर्भात विधानसभेत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे निवेदन


मेडीगड्डा बॅरेजसंदर्भात विधानसभेत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे निवेदन


मुंबई, -  गडचिरोली जिल्ह्यातील मेडीगड्डा बॅरेजमुळे महाराष्ट्राची जमीन बुडीताखाली गेल्याने व संपादित झाल्याने उद्भवलेल्या अडचणीसंदर्भात जलसंपदा मंत्री श्री. जयंत पाटील यांनी विधानसभेत निवेदन सादर केले. सदस्य धर्मरावबाबा आत्राम यांनी काल विधानसभेत यासंदर्भात भाष्य केले होते. तेव्हा या मुद्द्यावर सविस्तर निवेदन करावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनी दिले होते. त्यानुसार मंत्री श्री. पाटील यांनी निवेदन सादर केले. याबाबतीत नमूद विविध मुद्यांच्या अनुषंगाने सखोल चौकीशीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी समिती स्थापन केलेली आहे. ही समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल देईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.


निवेदन सादर करताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात गोदावरी नदीवर तेलंगणा सरकारने मेडीगड्डा कालेश्वर हा सिंचन प्रकल्प उभारला. या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र करीमनगर व आदिलाबाद जिल्ह्यातील असून या भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे मागील सरकारचे प्रतिनिधीत्व करत असणारे प्रमुख नेते यांचा पाठपुरावा आंतरराज्यीय करार होण्यास कारणीभूत होता. तत्कालीन सरकारने सर्व बाबींची शहानिशा न करता दबावाखाली घाईगडबडीत करार करण्यात आल्याचे दिसते. २०१५ मध्ये प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या हालचाली सुरु होताच नागरिकांनी विरोध दर्शवून तीव्र आंदोलन केले. मात्र नागरिकांचा विरोध डावलून तत्कालीन सरकारने प्रकल्प घेण्यास मंजूरी दिली.


हा ८२ हजार कोटी रूपयांचा प्रकल्प तेलंगणाने ज्या भागात उभा केला, तिथे चार किलोमीटर परिसरात जंगल आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी थेट मुंबईतून सचिवांच्या स्वाक्षरीचे ना हरकत प्रमाणपत्र वन विभागाने दिल्याचे दिसते.


या प्रकल्पात किती जंगल बुडणार हे स्थानिक वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून तपासणी होऊन सविस्तर परिस्थितीचा अहवाल मंत्रालयात पाठविल्यानंतर मंत्रालयातून कुठलेही जंगल बुडत नाही असे नाहरकत प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाल्याचे दिसून येत नाही.


तसेच प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र हद्दीतील रेती, मुरुम, खडी वापर झाला. त्याचे रॉयल्टी ज्या प्रमाणात तेलंगणाने भरायला पाहिजे ते भरण्यात आलेले नाही असे दिसून येते.


स्थानिक महसूलच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सगळ्या गौण खनिजाचा बिनधास्त वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.


आंतरराज्यीय करार होत असताना तेलंगणाने बांधकामाची जी परिस्थिती सांगितली त्यापेक्षा वेगळ्या पध्दतीने बांधकाम केल्याची शक्यता आहे. तसेच बुडणारे वनक्षेत्र किती असेल त्याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. तसेच वन विभागाकडून जे प्रमाणपत्र देण्यात आले, ते शासकीय निकषानुसार देण्यात आले का नाही तर कुणाच्या दबावात हे प्रमाणपत्र देण्यात आले, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. बांधकाम होत असताना स्थानिक उपवनसंरक्षक कार्यालयाने काही बाबींवर आक्षेप घेतला होता, मात्र त्यांना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही न करण्याची सूचना केली यात कुणाचा दबाव होता हे बाहेर येणे आवश्यक आहे.


तसेच मेडीगड्डा बॅरेजमुळे महाराष्ट्राची जमीन बुडीताखाली गेल्याने व संपादित झाल्यामुळे उद्भवलेल्या अडचणीसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकीशी समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही आजच केलेली आहे. ही समिती स्थापन झाल्यानंतर चौकशी अहवाल १ महिन्याच्या आत शासनास प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.


मेडीगड्डा बॅरेजच्या बांधकामाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या विषयावर आंतरराज्य मंडळाची Standing Committee बैठक बोलविण्यासाठी प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी दिनांक १९. ऑक्टोबर २०१९ रोजी पत्र दिलेले असून अद्यापही प्रधान सचिव, जलसंपदा, तेलंगणा राज्य यांच्याकडून बैठकीसाठी योग्य प्रतिसाद मिळालेला नाही.


महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रात बांधलेले पूर बांध संकल्पन / रेखाचित्र मान्यता न घेता बांधण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्यात "Without Flood Banks" येणारे बुडीतक्षेत्रात भुसंपादन होणे आवश्यक आहे.


मेडीगड्डा बॅरेज प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल वारंवार सूचना देऊनसुध्दा अद्यापपर्यंत महाराष्ट्र शासनास उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. त्याबाबत सत्वर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.


मेडीगड्डा प्रकल्पाकरीता महाराष्ट्र राज्यातील संपादित जमीन या तेलंगणा शासनाच्या नावे करण्यात येत आहे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या अडचणीवर मात करण्याकरिता या जमीनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे होणे आवश्यक आहे.


हैद्राबाद, तेलंगणा येथील आंतरराज्यीय मंडळ हे कार्यालय असून या कार्यालयाकरीता अद्यापी कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते करीता लेखाशिर्ष, वाहन व इतर मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. या नमूद मुद्यांच्या अनुषंगाने सखोल चौकीशीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपण समिती केलेली आहे. ही समिती एक महिन्याच्या आत आपल्याला अहवाल देईल.


Popular posts
सातारा जिल्ह्यात 21 रुग्णांची नोंद.... एकूण रुग्णांची संख्या 113
अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग
Image
कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे जनशक्ती आघाडीमध्ये बंड झाल्याने गटात गट निर्माण जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विविध समितींच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने कराड नगरपालिका राजकारणात हालचालीस प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान जनशक्ती आघाडीमध्ये उभी फूट पडली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या गटाला स्वतंत्र बसण्यासाठी वेगळी जागा सभागृहात द्यावी, अशी मागणी केल्याने जनशक्ती आघाडीत फूट पडली. कराड नगरपालिकेच्या राजकारणातील गटात गट निर्माण झाल्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर सुरू आहे. दरम्यान ऐतिहासिक कराड नगरपालिका राजकारणातील आघाड्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. यापूर्वीही अनेक वेळेला नगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या विचाराच्या निवडून आलेल्या आघाड्यांमध्ये बंड झाले, फूट पडली अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय पी. डी. पाटीलसाहेब कराड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असताना 25 विरुद्ध 24 अशी सदस्य संख्या होती. दरम्यान एका सदस्याने बंड पुकारून विरोधात गेल्यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला होता. दरम्यान मुरब्बी राजकारणी असणारे पी. डी. पाटील यांनी एका दिवसात हे बंड मोडून काढले. आपला गेलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात घेऊन आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे कराड नगरपालिकेतील सत्ताधारी जनशक्ती आघाडीमध्ये फुट पडली असे बोलले जात आहे. नगरपालिका म्हटले की, गट-तट, आघाड्या, कुरबुडी, देणे घेणे असे सर्रास घडत असते. जनशक्ती आघाडी फुटली, नगरसेवक घेत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे फुटीचे राजकारण हा मुद्दा ऐरणीवर आला.कराड शहरासाठी विकास निधी राज्य शासनाकडून येतो. हा विकास निधी विविध कामावर खर्च करीत असताना कामाचा दर्जा बिलकुल नाही, ठेकेदार दर्जाहीन कामे करतात, हे अनेक कामे पाहिल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. दर्जाहीन विकास कामे होत असल्याने नागरिकांची सातत्याने ओरड सुरू आहे. मात्र याकडे नगरसेवक अथवा प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही.यामुळे विद्यमान सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच नगरसेवक कराड शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी गटात गट केलेला कायम राहणार का ? सभापतीच्या निवडीवेळी "तलवार म्यान" होणार का ? हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. कारण जयवंत पाटील उपनगराध्यक्ष झाल्यापासून सत्ताधारी गटाचा सर्व कारभार जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालला आहे. दरम्यान जयवंत पाटील यांनीच बंड पुकारल्यामुळे जनशक्ती आघाडीचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जनशक्ती आघाडीतील वाद चव्हाट्यावर आला आणि उपनगराध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी सभागृहात वेगळी बसण्याची मागणी केली. कराड नगरपालिका राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्यामध्ये समेट घडावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विविध समितीच्या सभापतीची निवड करण्याचा अधिकार कोणाला ? आघाडीच्या अध्यक्षांना का नगरपालिकेतील गटनेत्याला ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान विविध समितीच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत राजेंद्र माने,महेश कांबळे, किरण पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळालेली नाही. यावेळेला सभापतीपदाची लॉटरी या तीन उमेद नगरसेवकांना लागेल का नाही ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कराडच्या नगरसेवकांची भूमिका संभ्रमावस्थेत राहिली होती. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा कुणाला द्यायचा ? प्रचार कोणाचा करायचा ? याबाबत मात्र कराड नगरपालिकेतील नगरसेवकांचे लवकर एकमत झाले नाही. कराडच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही. विधानसभा निवडणुकीतील नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत कराडमध्ये आजही चर्चा सुरू आहे.कराड नगरपालिकेला निवडून येणार्‍या नगरसेवकांची भूमिका कराड शहराच्या विकासाबाबत संवेदनशील हवी, मात्र सध्या ती दिसून येत नाही.  नगरपालिका निवडणुकीनंतर कराड नगरपालिकेमध्ये राजकीय तीन गट अस्तित्वात आले. यामध्ये लोकशाही आघाडी विरोधात बसली आहे. भाजपाचे काही नगरसेवक निवडून आले त्यांचा एक गट आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी म्हणून जनशक्ती आघाडी कारभार पाहत आहे. तर भाजपच्या नगराध्यक्षा स्वतंत्रपणे आपला कारभार करीत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या पाच नगरसेवकांचा वेगळा गट निर्माण केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांचा गट म्हणजे गटात गट निर्माण झालेला आहे. जनशक्ती आघाडीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बरोबर आता इथून पुढे आपला "घरोबा" असणार नाही असे सांगून त्यांनी कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू केला आहे. यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव यांना मांणणारे नगरसेवक आहेत. मात्र राजेंद्रसिंह यादव हे नगरपालिका राजकारणात, नगरपालिका कारभार चालवण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा, तेवढा वेळ देत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी अडचणी कोणासमोर मांडायच्या ? हा प्रश्नच आहे. अशी एकाकी पडलेले नगरसेवक आता एकत्रित सर्वांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. येणाऱ्या कालावधीमध्ये गटातला गट शिल्लक राहतो का ? जनशक्ती आघाडीच्या छत्रछायेखाली निवडून आलेले सर्व नगरसेवक एकत्र राहणार का ? हे काही कालावधीनंतर स्पष्ट होईल.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विविध समितींच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यावेळी गटातला गट अथवा जनशक्ती आघाडीची काय रणनीती राहणार हे पहावे लागेल. कराडमधील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्यासोबत महेश कांबळे, कश्मिरा इंगवले, माया भोसले, अरुणा पाटील हे नगरेसवक असल्याचा दावा केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील हे भाजपचे डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक आहेत. तर राजेंद्रसिंह यादव गट श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळेच आता नगरपालिका राजकारणात काय होणार ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यशवंत जनशक्ती लोकसेवा आघाडीचे 16 नगरसेवक विजयी झाले. तर या आघाडीला एका महिला नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. दरम्यान निवडून आल्यानंतर प्रथम जनशक्ती आघाडीच्या नगरसेवकांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वासघात केला आणि त्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. कराड नगरपालिकेत भाजपाचे पाच, लोकशाही आघाडीचे सहा तर बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीसह आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मानणारे कॉग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र माने असे गट कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, असे बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीतील काही नगरसेवकांचे म्हणणे होते. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पाच वर्ष माझ्याकडे राहील" या अटीवर "उपनगराध्यक्षपद घेतले असल्याचे जयंतराव पाटील सांगतात. यामुळे उपनगराध्यक्ष बदलाचा प्रश्नच येत नाही. यशवंत आघाडी राजेंद्रसिंह यादव यांची, जनशक्ती आघाडी अरुण जाधव यांची तर लोकसेवा आघाडी जयवंतराव पाटील यांची आघाडी आहे. या तिघे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. जयवंत पाटील यांच्याकडे उपनगराध्यक्षपद असल्यामुळे नगरपालिकेत दररोज जयवंत पाटील दिसतात. अरुण जाधव नगरपालिकेकडे फिरकतही नाहीत. तर राजेंद्रसिंह यादव आपल्या कामाचा व्याप सांभाळून, जेवढा वेळ देता येईल तेवढाच वेळ देतात. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते कोण सोडवणार ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Image
वर्धन अग्रोने ऊस बिल त्वरित द्यावीत अन्यथा आंदोलन... सचिन नलवडे यांचा इशारा
Image
चहा नव्हे अमृततुल्य, कराडच्या युवकांचा अभिनव उपक्रम......शिवनेरी अमृततुल्य
Image