शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर ओझे कमी करा जिल्ह्यातील १० गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश


शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर ओझे कमी करा
जिल्ह्यातील १० गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश


कराड - शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर दप्तरांचे ओझे कमी व्हावे यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशानुसार सातारा जिल्ह्यातील सातारा, कराड, पाटण, वाई, महाबळेश्वर, फलटण, जावली, खंडाळा, माण, खटाव तालुक्यातील पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकार्‍यांना विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबतच्या पत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.


शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरून दप्तरांचे ओझे कमी व्हावे अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. यासाठी माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून शाळा व विद्यालय स्तरावर दप्तराचे ओझे कमी करण्याची अंमलबजावणी करावी. यासाठी राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने पाऊल उचलले असून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकार्‍यांना दिला आहे.


स्पर्धात्मक युगामुळे शालेय अभ्यासक्रमात वारंवार बदलत होत आहेत. शाळांमध्ये दररोज विविध उपक्रम राबविले जातात. पाठ्यपुस्तकांसोबत इतर अभ्यासक्रमांची पुस्तके, वह्या, कंपासपेटी, जेवणाचा डबा व पाण्याची बाटली या वस्तुंमुळे विद्यार्थ्यांचे दप्तर तुुडुंब भरलेले असते. अशा भरलेले दप्तर पाठीवर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पाठ व मानदुखीसारखे गंभीर आजार लहानपणापासून बळावत असल्याचे निरीक्षण शिक्षणतज्ज्ञांनी नोंदविले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांना दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत सुनावले आहे. शासन निर्णय व परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी तसेच शाळा स्तरावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयास सादर करण्यात यावा, असे आदेश प्राथमिकचे शिक्षण संचालक यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला आहे.


अनेक शाळांमध्ये नियमांचे उल्लंघन


विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या 10 टक्के वजन दप्तराचे असायला पाहिजे, असा आदेश काढला असला तरी अनेक माध्यमिक व प्राथमिक शाळांमध्ये या नियमांचे उल्‍लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शासन आदेशानुसार कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.