कोरोना प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी 15 एप्रिलपासून जिल्ह्यात पुन्हा 144 कलम लागू

 


कोरोना प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी 15 एप्रिलपासून जिल्ह्यात पुन्हा 144 कलम लागू


सातारा : सातारा जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा वाढता प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी सातारा जिल्हादंडाधिकारी शेखर सिंह यांनी संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात दिनांक 15 एप्रिल रोजीच्या रात्री 12 वाजल्यापासून पुढील आदेशापर्यंत क्रिमीनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 लागू केले आहे.   या आदेशानुसार सातारा‍ जिल्ह्यात कोणत्याही ठिकाणी एका वेळेस पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना जमा होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 


हे प्रतिबंधात्मक आदेश पुढील बाबींना लागू राहणार नाहीत. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या सर्व विभाग प्रमुखांच्यासल्याने त्यांच्या स्तरावर कर्मचारी उपस्थितीबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. तथापि कार्यालय प्रमुखांनी कार्यालयात व मुख्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक व बंधनकारक असून आपत्ती कालावधीत जिल्हाधिकारी यांच्या वेळोवेळीच्या आदेशाप्रमाणे माहिती सेवा व मनुष्यबळ पुरविणे कार्यालय प्रमुखांवर बंधनकारक राहील, सर्व बँका व वित्तीय सेवा व तदसंबंधीत आस्थापना, अन्न दूध, फळे व भाजीपाला, किराणा पुरविणा-या आस्थापना, दवाखाने वैद्यकीय केंद्र  व औषधी दुकाने व तदसंबंधीत आस्थापना, प्रसार माध्यमे, मिडीया व तदसंबंधीत आस्थापना, दुरध्वनी व इंटरनेट सेवा पुरवठा करणा-या आस्थापना, मोबाईल कंपनी टॉवर व तदसंबंधीत आस्थापना, विद्यूत पुरवठा, ऑईल व पेट्रोलियम व उर्जा संसाधने व तदसंबंधीत आस्थापना. पिण्याचे पाणी पुरवठा व सांडपाणी निचरा करणा-या आस्थापना व वरील सर्व आस्थापनांसाठी अत्यावश्यक असणारे वेअर हाऊस, शासकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पशूखाद्य निर्मिती करणारे कारखाने, वरील आस्थापनांसंबंधित आयटी आणि आयटीईएस आस्थापना (कमीत कमी मनुष्य बळाव्दारे).  वरील अत्यावश्यक सेवा संबंधीत वस्तू आणि मनुष्यबळ, आवश्यक स्टिकर लावलेले वाहतूक करणारे ट्रक व वाहनांना हे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू राहणार नाहीत.


पुढील आदेशापर्यंत बंद कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व आद्योगिक क्षेत्र तसेच औद्योगिक क्षेत्रा व्यतिरिक्त मोठे उद्योग, आस्थापना व कारखाने यांच्यासाठी पुढील बाबी अपवाद राहतील.  औषध निर्मिती उद्योग व टॉयलेटरी उद्योग तसेच अत्यावश्यक सेवा उदा. मेडिकल सेवा, इक्यूपमेंट इ. पुरविण्यासाठी आवश्यक असलेले उद्योग. अत्यावश्यक सेवा तसेच सदर कालावधीत चालू असणाऱ्या सेवा देण्यासाठी आयटी व आयटी संबंधित उद्योग. अत्यावश्यक वस्तू निर्माण व सेवा पुरविणारे प्रकल्प, संरक्षणविषयक प्रकल्प, सलग उत्पादन प्रक्रिया चालू असलेल्या कारखान्यांच्या बाबतीत हे आदेश निर्गमित झाल्यापासून यथाशिघ्र उत्पादन बंद करावे. या बाबतीतील शंका व स्पष्टीकरणाच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी सातारा यांचा निर्णय अंतीम राहील.  औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या व कारखान्यामधील मेंन्टेनन्सचे काम पाहणारे कर्मचारी व सुरक्षा रक्षक कर्मचारी. 


महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ तसेच सर्व खाजगी बसेस बंद राहतील. तथापि प्रशासकीय वैदयकीय सेवा पुरविणा-या व कोरोना नियंत्रणासाठी काम करणा-या शासकीय व खाजगी व्यक्तींची वहातूक करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांना परवानगी राहील. यासाठी संबंधिताची ओळखपत्राची तपासणी करणे बंधनकारक राहील.


 कोणत्याही व्यक्तीला सातारा जिल्हयातील कोणत्याही रस्त्यावर गल्लोगल्ली याठिकाणी सायकल तसेच पारंपारिक, अपारंपारिक इंधनावर चालणा-या गियरसह, गियर शिवाय मोटर सायकल, सर्व प्रकारची तीन व चाकी चार चाकी वाहने, हलकी वाहने, मध्यम वजनाची वाहने यांचा प्रवास व वाहतूकीसाठी वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यातून पुढीलप्रमाणे सूट देण्यात येत आहे.  अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी कर्मचारी, कोरोना नियंत्रणासाठी कार्यरत असणारे अधिकारी-कर्मचारी, कोरोना नियंत्रणासाठी काम करणा-या खाजगी आस्थापना व कर्मचारी, वैद्यकीय उपचाराची गरज असलेल्या व्यक्ती व अत्यावश्यक सेवा सुविधा देण्यासाठी आवश्यक असणा-या व्यक्ती हे वगळून (तथापि वैद्यकीय उपचारासाठी गाडीमध्ये ड्रायव्हर व्यतिरिक्त एक व्यक्ती यांनाच प्रवास देय राहील.)


जिल्ह्यातील सर्व धार्मिक स्थळे या आदेशान्वये बंद करण्यात येत आहेत. सातारा जिल्ह्याची हद्दही इतर जिल्ह्यांच्या वाहतूकीसाठी बंद करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व व्यक्तींना नाक व तोंडास मास्क न लावता घरातून बाहेर पडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.


पोलीस अधीक्षक यांनी जिल्ह्यात विनाकारण वावरणाऱ्या व्यक्तींवर योग्य तो पोलीस बंदोबस्त ठेवून नियंत्रण ठेवावे तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी, काळाबाजार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.


या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार तसेच भारतीय दंडविधान कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही संबंधित पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांनी करावे असे आदेशात नमुद आहे.