शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील कंपन्यांना...अटी व शर्तीवर उद्योग सुरु करण्यास परवानगी...जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
सातारा : साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 मधील तरतूदीनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी जिल्हयात अत्यावश्यक सेवा विचारात घेऊन व उद्योग संचालनालय मुंबई यांच्या 20 एप्रिलच्या परिपत्रकानुसार यापूर्वी औद्योगिक तसेच खाजगी क्षेत्रामधील कारखाने, कंपन्या चालू करण्याबाबत यापूर्वी पारित केलेले आदेश वैध राहतील. तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्रामधील सर्व कंपन्या, (ओगलेवाडी ता.कराड परिसर, तसेच नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रातील वगळून) चालू ठेवण्यासाठी खालील अटी व शर्तीवर नव्याने परवानगी देण्यात येत आहे.
संबंधित औद्योगिक वसाहती यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या. 17 एप्रिलच्या DMU/2020/CR92/DisM-1 या अधिसूचनेतील परिच्छेद 15 परिशिष्ट 1 व 2 नुसार http://permission.midcindia.org या शासनाच्या वेबसाईटवर त्यांचेबाबत योग्य व कायदेशीर माहिती भरणे आवश्यक आहे. या वेबसाईटवर भरलेली माहिती हि चूकीची किंवा दिशाभूल करणारी आढळलेस संबंधित कंपनी फौजदारी गुन्हयास पात्र राहील. याबाबत या आदेशाने कंपनीच्या व्यवस्थापनाला व कार्यकारी संचालकाला जबाबदार धरण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्यासाठी इन्सींडंट कमांडंट म्हणून संबंधित तालुक्याच्या प्रांताधिकारी यांना घोषित केलेले आहेत. संबंधित इन्सीडंट कमांडंट यांनी भौगोलिक क्षेत्रात असलेल्या करोना बाधित रुग्णांचा विचार करुन तसेच नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्राचा विचार करुन संबंधित औद्योगिक आस्थापना यांना परवानगी देणेबाबत अथवा नाकारणेबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. ज्या कंपन्यांनी http://permission.midcindia.org या वेबसाईटवरुन माहिती भरली असेल त्या कपंन्यांनी कंपनी चालू करतेवेळी कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांची या अधिसूचनेनुसार यादी अंतिम करणे आवश्यक आहे. त्या कामगारांच्या एकदाच होणाऱ्या वाहतूकीसाठी प्रांताधिकारी यांचेकडून परवानगीसाठी अजे करावा. त्यावर प्रांताधिकारी यांनी कर्मचारी यांचे नावासहित प्रवासाची दिनांकित वेळ नमूद करुन वाहतूक परवाना आदेश निर्गमित केल्यानुसार वाहतूक करता येईल. या सर्व कामगारांना कंपनीच्या वाहनातून त्यांच्या कार्यस्थळी घेऊन गेल्यानंतर कोणत्याही सबबीवर त्यांना लॉकडाऊन संपेपर्यंत कंपनीतून घरी सोडणार नाहीत. सदर कंपनीतील अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांची राहण्याची व खाण्यापिण्याची व्यवस्था कंपनीचे आवारातच करावी.
ग्रामीण क्षेत्रातील, औदयोगिक क्षेत्रातील वसाहती, संस्था, मधील फक्त मॅनेजमेंट स्टाफला फक्त कंपनीच्या वाहतूक बसमधून प्रवास करता येईल. मॅनेजमेंट स्टाफसाठी वेगळा वाहतूक परवाना व कर्मचारीनिहाय वैयक्तिक परवाना घेता येइल. तथापि, मॅनेजमेंटसाठी कंपनीला फक्त त्याच कामासाठी खास वाहतूक यंत्रणा उभारावी लागेल. मॅनेजमेंट स्टाफमधील व्यक्तींना वैयक्तिक वाहनाने कोणत्याही सबबीवर प्रवास करता येणार नाही. तसेच कंपनीच्या वाहतूक परवान्यामध्ये प्रवास करणे देय असलेल्या व्यक्तीव्यतीरिक्त इतर व्यक्तीने बसमधून प्रवास केल्यास संबंधित कंपनीच्या मॅनेजमेंट व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेत येईल. त्याचप्रमाणे कंपनीने महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसचना क्र.DMU2020 /CR.92/DisM-1. Dated 17th April 2020 मधील परिशिष्ट 1 व 2मध्ये नमूद केलेल्या मानक व कार्यप्रणालीनुसारअटी व शर्तीचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक आहे. या अटी व शर्तीचे पालन न केल्यास कंपनीवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल तसेच उत्पादन परवाना, विक्री परवाना व जीएसटी परवाना रद्द करण्यात येईल. याबाबत संबंधित इन्सीडंट कमांडंट यांनी योग्य त्या यंत्रणेमार्फत औदयोगिक आस्थापनेची तपासणी करावी. भविष्यात कंपनीच्या भौगोलिक क्षेत्रात करोनाबाधित रुग्ण आढळल्यास संबंधित कंपनी बंद करण्याचे अधिकार अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना राहतील. या उदयोगांना मंजूरी आजमितीस सातारा जिल्हयात रहिवास असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांचेसाठी असून नव्याने पर जिल्हयातील अधिकारी, कर्मचारी, कामगार कामावर येणार नाहीत याची सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीची राहील. आणि असेही आदेशित करणेत येत आहे की, जे कोणी व्यक्ती, समूह या आदेशान्वये उल्लंघन करील, त्यांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 अन्वये व भारतीय दंड संहिता कलम 188 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
