शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार...लॉकडाऊनबाबत जिल्ह्यात सुधारीत आदेश जारी...सर्वांनी सहकार्य करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आवाहन
सातारा : सातारा जिल्ह्यातील कोरोना कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये यासाठी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सातारा जिल्ह्यात 20 एप्रिल पासून पुढील आदेशापर्यंत क्रिमीनल प्रोसिजर कोडचे कलम 144 नुसार मनाई आदेश लागू केले आहेत. दिनांक 2 व 3 मे रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे जिल्ह्यात 6 मे रोजीच्या रात्री बारा वाजल्यापासून ते पुढील आदेशापर्यंत पुढील प्रमाणे अटी व शर्तीवर सूट देण्याचे आदेश पारित केले आहेत. या आदेशास जिल्हावासियांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले.
शासनाच्या 2 व 3 मे रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सातारा जिल्हा रेड झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनामध्ये 6 मे पासून अटी व शर्तीवर सूट देण्यात आली आहे. तथापि प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटेनमेंट झोन) जाहिर करण्याचे अधिकार यापूर्वीच सातारा जिल्ह्यातील संबधित संबंधित उपविभागीय अधिकारी तथा इन्सीडंट कमांडर यांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी इन्सीडंट कमांडर यांनी विस्तृतपणे प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर केलेले आहे. इन्सीडंट कमांडर यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनानुसार नवीन प्रतिबंधित क्षेत्राचे आदेश निर्गमित करावेत.
प्रतिबंधित क्षेत्राबाबत क्रिमीनल प्रोसिजर कोडचे कलम 144 प्रमाणे यापूर्वी निर्गमित केलेले आदेश हे रद्द करेपर्यंत चालू राहतील. नवीन आदेश निर्गमित होईपर्यंत जुन्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. दि. 2 व 3 मे रोजीच्या शासन निर्णय अधिसुचनेनुसार अशा प्रतिबंधित क्षेत्रात सूट लागू असणार नाही तसेच जर एखादया परिसरात नव्याने कोविड-19 चे बाधित रुग्ण आढळून 1 आला तर त्या भागात देणेत आलेली सूट तात्काळ बंद करण्यात यावी.
*1)सातारा जिल्हा रेड झोन मध्ये असल्यामुळे व लॉकडाऊन कालावधीत वाढ करणेत येऊन पुढील बाबी पुढील आदेश होईपर्यंत संपूर्ण जिल्हयात प्रतिबंधित राहील.*
• सर्व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा (वैदयकिय सेवा Air Ambulance, सुरक्षा विषयक आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयादवारे परवानगी दिलेली सेवा वगळून)
• सुरक्षा दलाचे वाहतूक आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाद्वारे परवानगी दिलेली सेवा वगळून इतर सर्व प्रवासी रेल्वे सेवा वाहतूक.
• सार्वजनिक बस वाहतूक. (केंद्रीय गृहमंत्रालयाने परवानगी दिलेली सेवा वगळून)
• मेट्रो रेल्वेसेवा
• नागरिकांचे वैद्यकीय कारणास्तव किंवा मार्गदर्शक तत्वानुसार परवानगी असलेल्या उपाययोजना वगळून आंतरजिल्हा आणि आंतरराज्यीय वाहतूक बंद राहील.
• सर्व शाळा, कॉलेज शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्था इ.बंदी राहील. तथापि दुरस्थ आणि ऑनलाईन शिक्षण यास सूट असेल.
• या मागदर्शक तत्वानुसार विशेषत: परवानगी असलेल्या सेवा वगळून इतर हॉस्पिटॅलिटी सेवा.
• सर्व सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्लेक्स, व्यायामशाळा, खेळ संकुले, जलतरण तलाव, करमणूक उद्याने, चित्रपटगृह, बार, आणि सभागृह असेंब्ली हॉल आणि तत्सम ठिकाणे.
• सर्व सामाजिक, राजकीय, खेळ, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक,धार्मिक कार्यक्रम आणि इतर मेळावे.
• सर्व धार्मिक स्थळे, पूजेची, प्रार्थनेची ठिकाणे नागरिकांसाठी बंद राहतील तसेच धार्मिक स्थळांवर गर्दी करणेस मनाई असेल.
• सायकल रिक्षा/ऑटो रिक्षा
• टॅक्सी/कॅब सेवा,
• बससेवा.
• सलून/स्पा दुकाने.
• पानटपरी
*2)सातारा जिल्हा रेडझोन असल्याने, कंन्टेनमेंट झोन सोडून, खालील कृतींना परवानगी दिली जाईल.*
• शासनाच्या अधिसूचनेनुसार http://permission.midcindia.org या वेबसाईटवर सर्व कंपन्यांनी त्यांची योग्य व कायदेशीर माहिती भरुन आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
• ग्रामीण भागातील सर्व उदयोग/व्यवसाय.
• केवळ परवानगी असलेल्या कामांसाठी व्यक्ती आणि वाहनांची हालचालीसाठी मुभा असेल, सदर चारचाकी वाहनांमध्ये वाहन चालकाव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 02 प्रवासी असतील व दुचाकी वाहनांवर मागच्या सीटवर व्यक्तीला बसता येणार नाही.
• शहरी भागातील औदयोगिक आस्थापना/संस्था, नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद वगळता इतर क्षेत्रातील केवळ विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ), निर्यातभिमुख युनिट (ईओयुएस), औदयोगिक वसाहती आणि औदयोगिक वसाहतीमधील औषधे, फार्मासिटिकल्स, वैद्यकिय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि मध्यस्थी यासह आवश्यक वस्तुंच्या उत्पादनांचे युनिटस, उत्पादन युनिट, सातत्याने प्रकिया आवश्यक असणारे युनिट व त्यांची पुरवठा साखळी, माहिती तंत्रज्ञान लागणारे (आयटी) हार्डवेअरचे उत्पादन आणि पॅकेजिंग मटेरियलच्या मॅन्यूफॅक्चरिंग युनिट्स सुरु करणेस परवानगी आहे मात्र त्यासाठी सामाजिक अंतर व योग्य शिफ्टची काळजी घेणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील सर्व औद्योगिक उपक्रमांना परवानगी राहील.
• औदयोगिक आस्थापनांना ग्रामीण ते शहरी व शहरी ते ग्रामीण वाहतूक बंद करण्यात आलेला आदेश रदद करण्यात येत आहे. तसेच औदयोगिक आस्थापनांनी त्यांच्या कामगार किंवा अधिकारी यांचेसाठी सायं. 7 नंतरच्या प्रवासासाठी कंपनीच्या बसनेच प्रवास करावा व त्यासाठी त्यांनी उपविभागीय अधिकारी तथा इन्सीडंट कमांडर यांचेकडून पास उपलब्ध करुन घ्यावा. सायं. 7 ते सकाळी 7 कोणतीही वाहतूक वैयक्तिक वाहनाने करता येणार नाही. तसेच परजिल्हयातून कर्मचारी किंवा अधिकारी यांना प्रवास किंवा कामासाठी परवानगी अनुज्ञेय नाही.
• शहरी भागातील बांधकामे केवळ परिस्थितीजन्य बांधकामे (जेथे प्रत्यक्ष जागेवर कामगार उपलब्ध असतील आणि बाहेरुन कामगार आणण्याची आवश्यकता नाही.) आणि renewable energy प्रकल्पांच्या बांधकामांना परवानगी आहे. ग्रामीण भागात सर्व बांधकामांना परवानगी आहे.
• शहरी भागातील म्हणजे नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व मॉल्स, काँप्लेक्स, बाजार संकुल, मार्केट बंद राहतील. (नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीतील भाग) तथापि बाजारपेठ आणि बाजार संकुलामध्ये अत्यावश्यक वस्तूची विक्री करणारी दुकाने यांना परवानगी राहील. तथापि अनुक्रमांक 14 मधील परिशिष्ठ 1 नुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. सर्व एकल दुकाने किंवा निवासी संकुलातील सर्व दुकाने (आवश्यक व अत्यावश्यक सेवेचे) ही कन्टेनमेंट झोन क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्रात चालू राहतील. ग्रामीण भागातील मॉल वगळता सर्व दुकाने अत्यावश्यक व इतर (आवश्यक व अनावश्यक) असा भेद न करता सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. सर्व ठिकाणी सामाजिक अंतर (दो गज की दुरी) राखली जाईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच ही सर्व दुकाने सकाळी 9 ते सायं 6 या वेळेतच सुरु राहतील.
• कंटेनमेंट झोन वगळता इतर भागातील खाजगी कार्यालये 33 टक्के मनुष्यबळाचा वापर करुन सुरु करु शकतील इतर कर्मचारी हे आवश्यकतेनुसार घरुन काम करु शकतील. तथापि अनुक्रमांक 14 मधील परिशिष्ट 1 नुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील.
• कंटेनमेंट झोन वगळता इतर सर्व क्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालये ही अधिका-यांच्या 100 टक्के उपस्थितीत व कर्मचा-यांच्या 33 टक्के उपस्थितीत सुरु राहतील. तथापि संरक्षण आणि सुरक्षा सेवा, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, पोलीस, कारागृह, गृहरक्षक, नागरी संरक्षण, अग्नीशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संबंधीत सेवा एनआयसी, सीमा शुल्क एफसीआय, एनसीसी, एनवायके, आणि नगरपालिका सेवा कोणत्याही निर्बंधाशिवाय सुरु राहतील. उपनिबंधक(सब रजिस्टार कार्यालय) कार्यालये सुरु करणेबाबत वेगळे आदेश निर्गमित करणेत येतील.
• मान्सूनपुर्व सर्व काम, ज्यामध्ये इमारतीचे संरक्षण, शटरिंग, वॉटरप्रुफिंग, पुर संरक्षण, इमारती पाडणे इत्यादी कामांना समावेश आहे.
*3)सातारा जिल्हयातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील सर्व व्यक्तींच्या हालचाली अत्यावश्यक सेवा व वैद्यकीय सेवा या कारणाशिवाय रात्री 7 ते सकाळी 7 या कालावधीत प्रतिबंधित करण्यात येत आहेत.*
*4)जिल्हयातील वाईन, बिअर शॉप्स, देशी दारु दुकाने सुरु करण्याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील.*
*5)सातारा जिल्हयातील कंटेनमेंट झोन वगळता इतर सर्व ठिकाणी शेती विषयक सर्व कामे सुरु राहतील परंतू सोशल डिस्टंसिंग व इतर सुचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.*
त्या क्षेत्रात लागू असलेल्या कंटेनमेंट झोनचा तपशील आणि भौगोलिक नकाशे हे संबंधीत उपविभागीय अधिकारी तथा इन्सीडंट कमांडर यांचे कार्यालयास उपलब्ध असतील.
*सवलत देण्यात आलेल्या बाबींच्या पासेसबाबत*
महाराष्ट्र शासन यांचे आदेशातील सवलत देण्यात आलेल्या बाबीकरीता पासेस देण्याचे कामकाज उपविभागीय दंडाधिकारी हे घटना व्यवस्थापक (इन्सीडंट कमांडर) म्हणून आपले कार्यक्षेत्रात करतील. तसेच सदर आदेशाबाबत काही संधिग्धता दूर करणे किंवा काही खुलासा गरजेचा असल्यास त्याविभागातील इन्सीडंट कमांडर म्हणून उपविभागीय अधिकारी याबाबत निर्णय घेतील.
शासनाच्या लॉकडाऊनच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी ही संबंधीत संस्था / आस्थापना आणि शासनाचे संबंधीत विभाग यांची राहील. संबंधित उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी हे घटना व्यवस्थापक (इन्सीडंट कमांडर) म्हणून या निर्देशाप्रमाणे पालन होते किंवा नाही हे सुनिश्चित करणेस जबाबदार असतील. तसेच ज्या परिसरामध्ये नव्याने कोरोनाचे बाधित रुग्ण आढळून येतील तेव्हा संबंधीत उपविभागीय दंडाधिकारी कंटेनमेंट झोन जाहीर करुन त्या भागात सुट बंद करणेबाबत तात्काळ कार्यवाही करतील.
थुंकल्यास 1000 रुपये दंड
सातारा जिल्हयातील सर्व शासकीय व निमशासकीय जागा व सर्व खाजगी जागा (जेथे सामान्य माणसांचा वावर आहे) अशा कोणत्याही ठिकाणी थुंकणेस मनाई करणेत येत आहे आणि कोणीही व्यक्ती थुंकल्यास, त्यास 1000/- रु दंड आकारण्यात येईल व हा दंड ती जागा ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये असेल त्यांचेकडे जमा करावा किंवा हा दंड त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सक्तीने वसूल करावा.
चेह-यावर मास्क परिधान न केल्यास 500 रुपये दंड
सातारा जिल्हयात घराबाहेर पडताना व घरी परत येईपर्यंतच्या संपूर्ण कालावधीमध्ये चेह-यावर मास्क परिधान करणे बंधनकारक राहील. तसेच तोंडावर व नाकावर मास्कचा वापर न करणा-या व्यक्तींवर 500/- रु दंड आकारण्यात येईल व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जमा करावा किंवा हा दंड त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सक्तीने वसूल करावा.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई
या आदेशास टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीतांच्या विरुध्द यथास्थिती आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51, भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860 ) कलम 188 नुसार दंडनीय व कायदेशीर कारवाई संबंधित पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांनी करावी असे आदेशात नमुद आहे.
