राज्यात ४८३ रेशन दुकाने निलंबित तर ३२२ दुकानांचे परवाने रद्द – छगन भुजबळ

 


कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ई-पासला जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ 



मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ई-पास ला जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील एकही नागरिक उपाशी  राहता कामा नये, यासाठी राज्याच्या अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागावर जोखमीची जबाबदारी आहे. नागरिकांना अन्न धान्य वाटपाची जबाबदारी स्वस्तधान्य दुकानदारांवर असून दि.२३ मार्च ते ३१ मे २०२० पर्यंतच्या काळात रेशन धान्य वाटप करतांना अनियमितता तसेच नियमांचे पालन न केलेल्या राज्यातील ४८३ रेशन दुकानांचे निलंबन, ३२२ रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले तर राज्यातील ९३ रास्तभाव दुकानदारांची १०० टक्के अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. तसेच यापुढेही स्वस्तधान्य दुकानांमध्ये काळाबाजार, वाटप करतांना कमी धान्य देणे किवा जास्त पैसे घेणे तसेच नियमांचे पालन केले जात नसेल तर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री  छगन भुजबळ यांनी  दिला आहे.


महाराष्ट्र राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री .छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंगळवार दि.२ जून २०२० रोजी मंत्रालय,मुंबई येथे विभागाची आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस अन्न,नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव संजय खंदारे, वैध मापन शास्त्र विभागाचे नियंत्रक आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, मुंबई रेशनिंगचे नियंत्रक कैलास पगारे,अन्न, नागरी पुरवठा सहसचिव मनोजकुमार सुर्यवंशी, सहसचिव सतिष सुपे, चारुशीला तांबेकर हे उपस्थित होते.


या बैठकीत माहे जून महिन्याच्या अन्नधान्य वितरणाचा आढावा, रेशनकार्ड नसलेल्या गरीबांसाठी धान्य वितरण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करणे, स्वस्त धान्य दुकानांसाठी विमा कवच,सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे खाद्यतेल, भरडधान्य इ.वितरण करण्यासाठी नवीन योजना तयार करणे, तुरडाळ-चनाडाळ नियतन, उचल व वितरण व शिवभोजन उद्दिष्ट या विषयांवर चर्चा झाली व विविध उपाययोजनांबाबत आढावा घेण्यात आला. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ई पॉस प्रणालीसाठी जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.


          राज्यात एकूण सहा महसुली विभाग असून यामध्ये नागपूर, अमरावती,औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व कोकण विभागाचा समावेश आहे. या सहाही विभागात तसेच मुंबई शहरात दि.२३ मार्च ते ३१ मे २०२० पर्यंतच्या लॉकडाऊनच्या काळात एकूण ४८३ रेशन दुकानांचे निलंबन, ३२२ रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले तर राज्यातील ९३ रास्तभाव दुकानदारांचे १०० टक्के अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. राज्यातील या वितरण व्यवस्थेवर अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्यात आले असून निर्माण करण्यात आलेल्या पथकांच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यात येत आहे, असे मंत्री .छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.


राज्याच्या नागपूर महसूल विभागात एकूण ७८ रेशन दुकानांचे निलंबन तर १३ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. अमरावती महसूल विभागात एकूण २२ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले तर ३२ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. औरंगाबाद महसूल विभागात ७१ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ६ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. नाशिक महसूल विभागात एकूण ६१ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले तर ७३ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. पुणे महसूल विभागात एकूण १९५ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून १८३ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.  कोकण महसूल विभागात एकूण ३१  रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ७ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तर मुंबई शहरातील एकूण २५ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ८  दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील ९३ रास्तभाव दुकानदारांची १०० टक्के अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.


 


Popular posts
ग्रामपंचायत जैवविविधता नोंदवहीत सातारा जिल्हा अग्रक्रमावर
Image
कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे जनशक्ती आघाडीमध्ये बंड झाल्याने गटात गट निर्माण जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विविध समितींच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने कराड नगरपालिका राजकारणात हालचालीस प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान जनशक्ती आघाडीमध्ये उभी फूट पडली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या गटाला स्वतंत्र बसण्यासाठी वेगळी जागा सभागृहात द्यावी, अशी मागणी केल्याने जनशक्ती आघाडीत फूट पडली. कराड नगरपालिकेच्या राजकारणातील गटात गट निर्माण झाल्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर सुरू आहे. दरम्यान ऐतिहासिक कराड नगरपालिका राजकारणातील आघाड्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. यापूर्वीही अनेक वेळेला नगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या विचाराच्या निवडून आलेल्या आघाड्यांमध्ये बंड झाले, फूट पडली अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय पी. डी. पाटीलसाहेब कराड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असताना 25 विरुद्ध 24 अशी सदस्य संख्या होती. दरम्यान एका सदस्याने बंड पुकारून विरोधात गेल्यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला होता. दरम्यान मुरब्बी राजकारणी असणारे पी. डी. पाटील यांनी एका दिवसात हे बंड मोडून काढले. आपला गेलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात घेऊन आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे कराड नगरपालिकेतील सत्ताधारी जनशक्ती आघाडीमध्ये फुट पडली असे बोलले जात आहे. नगरपालिका म्हटले की, गट-तट, आघाड्या, कुरबुडी, देणे घेणे असे सर्रास घडत असते. जनशक्ती आघाडी फुटली, नगरसेवक घेत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे फुटीचे राजकारण हा मुद्दा ऐरणीवर आला.कराड शहरासाठी विकास निधी राज्य शासनाकडून येतो. हा विकास निधी विविध कामावर खर्च करीत असताना कामाचा दर्जा बिलकुल नाही, ठेकेदार दर्जाहीन कामे करतात, हे अनेक कामे पाहिल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. दर्जाहीन विकास कामे होत असल्याने नागरिकांची सातत्याने ओरड सुरू आहे. मात्र याकडे नगरसेवक अथवा प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही.यामुळे विद्यमान सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच नगरसेवक कराड शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी गटात गट केलेला कायम राहणार का ? सभापतीच्या निवडीवेळी "तलवार म्यान" होणार का ? हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. कारण जयवंत पाटील उपनगराध्यक्ष झाल्यापासून सत्ताधारी गटाचा सर्व कारभार जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालला आहे. दरम्यान जयवंत पाटील यांनीच बंड पुकारल्यामुळे जनशक्ती आघाडीचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जनशक्ती आघाडीतील वाद चव्हाट्यावर आला आणि उपनगराध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी सभागृहात वेगळी बसण्याची मागणी केली. कराड नगरपालिका राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्यामध्ये समेट घडावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विविध समितीच्या सभापतीची निवड करण्याचा अधिकार कोणाला ? आघाडीच्या अध्यक्षांना का नगरपालिकेतील गटनेत्याला ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान विविध समितीच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत राजेंद्र माने,महेश कांबळे, किरण पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळालेली नाही. यावेळेला सभापतीपदाची लॉटरी या तीन उमेद नगरसेवकांना लागेल का नाही ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कराडच्या नगरसेवकांची भूमिका संभ्रमावस्थेत राहिली होती. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा कुणाला द्यायचा ? प्रचार कोणाचा करायचा ? याबाबत मात्र कराड नगरपालिकेतील नगरसेवकांचे लवकर एकमत झाले नाही. कराडच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही. विधानसभा निवडणुकीतील नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत कराडमध्ये आजही चर्चा सुरू आहे.कराड नगरपालिकेला निवडून येणार्‍या नगरसेवकांची भूमिका कराड शहराच्या विकासाबाबत संवेदनशील हवी, मात्र सध्या ती दिसून येत नाही.  नगरपालिका निवडणुकीनंतर कराड नगरपालिकेमध्ये राजकीय तीन गट अस्तित्वात आले. यामध्ये लोकशाही आघाडी विरोधात बसली आहे. भाजपाचे काही नगरसेवक निवडून आले त्यांचा एक गट आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी म्हणून जनशक्ती आघाडी कारभार पाहत आहे. तर भाजपच्या नगराध्यक्षा स्वतंत्रपणे आपला कारभार करीत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या पाच नगरसेवकांचा वेगळा गट निर्माण केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांचा गट म्हणजे गटात गट निर्माण झालेला आहे. जनशक्ती आघाडीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बरोबर आता इथून पुढे आपला "घरोबा" असणार नाही असे सांगून त्यांनी कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू केला आहे. यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव यांना मांणणारे नगरसेवक आहेत. मात्र राजेंद्रसिंह यादव हे नगरपालिका राजकारणात, नगरपालिका कारभार चालवण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा, तेवढा वेळ देत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी अडचणी कोणासमोर मांडायच्या ? हा प्रश्नच आहे. अशी एकाकी पडलेले नगरसेवक आता एकत्रित सर्वांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. येणाऱ्या कालावधीमध्ये गटातला गट शिल्लक राहतो का ? जनशक्ती आघाडीच्या छत्रछायेखाली निवडून आलेले सर्व नगरसेवक एकत्र राहणार का ? हे काही कालावधीनंतर स्पष्ट होईल.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विविध समितींच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यावेळी गटातला गट अथवा जनशक्ती आघाडीची काय रणनीती राहणार हे पहावे लागेल. कराडमधील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्यासोबत महेश कांबळे, कश्मिरा इंगवले, माया भोसले, अरुणा पाटील हे नगरेसवक असल्याचा दावा केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील हे भाजपचे डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक आहेत. तर राजेंद्रसिंह यादव गट श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळेच आता नगरपालिका राजकारणात काय होणार ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यशवंत जनशक्ती लोकसेवा आघाडीचे 16 नगरसेवक विजयी झाले. तर या आघाडीला एका महिला नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. दरम्यान निवडून आल्यानंतर प्रथम जनशक्ती आघाडीच्या नगरसेवकांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वासघात केला आणि त्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. कराड नगरपालिकेत भाजपाचे पाच, लोकशाही आघाडीचे सहा तर बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीसह आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मानणारे कॉग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र माने असे गट कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, असे बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीतील काही नगरसेवकांचे म्हणणे होते. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पाच वर्ष माझ्याकडे राहील" या अटीवर "उपनगराध्यक्षपद घेतले असल्याचे जयंतराव पाटील सांगतात. यामुळे उपनगराध्यक्ष बदलाचा प्रश्नच येत नाही. यशवंत आघाडी राजेंद्रसिंह यादव यांची, जनशक्ती आघाडी अरुण जाधव यांची तर लोकसेवा आघाडी जयवंतराव पाटील यांची आघाडी आहे. या तिघे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. जयवंत पाटील यांच्याकडे उपनगराध्यक्षपद असल्यामुळे नगरपालिकेत दररोज जयवंत पाटील दिसतात. अरुण जाधव नगरपालिकेकडे फिरकतही नाहीत. तर राजेंद्रसिंह यादव आपल्या कामाचा व्याप सांभाळून, जेवढा वेळ देता येईल तेवढाच वेळ देतात. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते कोण सोडवणार ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Image
५ तारखेला रात्री ९ वाजुन ९ मिनीटांनी दिवे लावा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा सकारात्मक संदेश.....उजेडात पुण्य, अन अंधारात होत पाप.... अंधार करू नका. 
Image
कोरोना लस संशोधन प्रकल्पात कृष्णा हॉस्पिटलचा सहभाग कराडचे नाव झळकणार जगाच्या नकाशावर; पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटकडून लस विकसित
Image
जयवंतराव भोसले पतसंस्थेला 1 कोटी 29 लाखांचा ढोबळ नफा : डॉ. अतुल भोसले
Image